सौरभ द्विवेदी सूरजपुर.    आज कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में खनिज, श्रम, उद्योग एवं वन विभाग की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन जिला संयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में किया गया था। जिसमें कलेक्टर ने खनिज विभाग की समीक्षा की। कलेक्टर ने रेत के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से निरंतर निगरानी एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाने की निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वीकृत रेत खदानों का संचालन पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित अनुमेय मात्रा के अनुरूप विधिसम्मत रूप से किया जाए तथा खनिज राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वीकृत खदानों से ही रेत का खनन एवं परिवहन हो तथा किसी भी अवैध स्त्रोत से आपूर्ति के मामले के कड़ी कार्रवाई की जाए। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों को बाल श्रम पर नकेल कसने के लिए सतत मॉनिटरिंग व निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से श्रमिक पंजीयन की अद्यतन स्थिति व विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग से कलेक्टर ने संचालित स्वरोजगार योजनाओं व पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत संचालित 18 ट्रेड में ज्यादा से ज्याद पंजीयन हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इसके साथ ही वन विभाग की समीक्षा में तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर जानकारी ली गई और तेंदूपत्ता खरीदी हेतु वन समितियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।  बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सौरभ द्विवेदी सूरजपुर. नए कानूनों का पालन कर एफआईआर दर्ज होने के 60 व 90 दिवस के भीतर अनिवार्य विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश कराने, अपराध की विवेचना में सूक्ष्मता, घटनास्थल पर भौतिक साक्ष्यों के संकलन, साक्ष्यों को मजबूत बनाने और अपराधियों को सजा दिलाने में विवेचना में कोई कमी न रहें इन सभी विषयों पर पुलिस अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। 13 मई 2025 को नवीन कानूनों के प्रशिक्षण में एसपी सूरजपुर की मौजूदगी में जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) मनोज चतुर्वेदी ने नवीन कानूनों के बारे में बताते हुए कहा कि अब अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात् 60 व 90 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से चालान पेश करना होगा, विवेचना को मजबूत बनाने, इसमें साक्ष्यों का संग्रह, अभियोजन की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण बारीकियों को बताया। डीपीओ ने साक्ष्यों को मजबूत बनाने रखने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट किया। पीड़िता का बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करने कहा ताकि साक्ष्य सशक्त और प्रभावी हो। संपत्ति संबंधी अपराधों और अन्य विभिन्न अपराधों की विवेचना की मानक प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और नियमावली, नए प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के तरीकों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान एसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने भी थाना-चौकी प्रभारियों को एफआईआर दर्ज होने के 60 व 90 दिवस के भीतर अनिवार्य विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश करने के निर्देश दिए। फॉरेंसिक का उपयोग करके अपराधियों की पहचान स्थापित करने और साक्ष्यों को मजबूत बनाने के तरीकों पर भी चर्चा कर बताया कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में विवेचना के दौरान संवेदनशीलता, निष्पक्षता और विधिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने सभी विवेचकों से हर प्रकरण में न्याय करने हेतु सटीक एवं निष्पक्ष जांच करने और सभी मामलों में निष्पक्षता से समाधान करने ताकि पीड़ित पक्ष को उचित न्याय मिल सके। इस दौरान एडीपीओ नीलमणी, जयदेव कुर्रे, जिले के पुलिस राजपत्रित अधिकारी व थाना-चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

सौरभ द्विवेदी सूरजपुर.   प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले के 2250 परिवारों ने आज हर्ष और उल्लास के साथ अपने नवनिर्मित पक्के घरों में गृह प्रवेश किया। इस ऐतिहासिक अवसर को गृह प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया गया, जो ग्रामीण जीवन में स्थायित्व और सम्मान का प्रतीक बन गया।   यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के  ’’मोर आवास मोर अधिकार’’   अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। गृह प्रवेश उत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान से केंद्रीय पंचायत एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। ’’मोर आवास मोर अधिकार’’ कार्यक्रम अंतर्गत गृह प्रवेश करने वाले परिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ’’मोर आवास मोर अधिकार’’ के तहत सभी को आवास मिलेगा। यह हमारे सरकार का संकल्प था और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी और पक्के मकान बनने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी। जो हमने कहा उस वादे को हमने निभाया और आज मै उसी वादे को निभाने के लिए अंबिकापुर आया हुं। जो 3 लाख 700 की आवास बचे थे उसका स्वीकृति पत्र आज मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को सौंप रहा हूं।  इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 51,000 से अधिक परिवारों ने अपने नए घरों में प्रवेश किया, जिनमें सूरजपुर जिले के 30 मार्च के बाद पूर्ण हुए 2250 घर शामिल हैं। विकासखंडवार गृह प्रवेश विवरण:भैयाथान:  350 परिवार,ओड़गी :   430 परिवार,प्रतापपुर:  150 परिवार,प्रेमनगर:   410 परिवार,रामानुजनगर: 250 परिवार,सूरजपुर: 660 परिवार केंद्र एवं राज्य शासन से गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए पक्के घर बनाने और उपलब्ध कराने के लिए वर्ष अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी इन घरों में शौचालय ,बिजली, पीने का पानी, स्वच्छ ईंधन एलपीजी आदि ऐसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान है जब लोग सक्रिय रूप से अपने घरों के निर्माण में भाग लेते हैं और इन सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं तो उनका अपने घरों से एक मजबूत रिश्ता बन जाता है और वह भावनात्मक रूप से उससे जुड़ाव महसूस करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने देश भर के कई आवासहीन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है बेघर परिवारों को इस योजना के माध्यम से मिल रहे पक्के मकान ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थाई आवास भी प्रदान किया है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में आधिकाधिक पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं साथ ही श्री साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट ने सबसे पहला काम राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान स्वीकृत करने का किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लागू करने के लिए राज्य शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है आज जब केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं तब  उनके सपनों को फलीभूत करते हुए आज के दिन गृह प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 13 मई को गृह प्रवेश उत्सव सूरजपुर जिले में मनाया गया यह आयोजन न केवल एक सरकारी योजना की सफलता का प्रतीक है बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों के सपने के घर में प्रवेश करने का ऐतिहासिक दिन साबित हो रहा है. आज के दिन इस अवसर पर सूरजपुर जिले के 2250 परिवारों ने हर्षोल्लास दीपोत्सव तथा अपने रीति-रिवाज के साथ गृह प्रवेश किया, यह कार्यक्रम मोर आवास मोर अधिकार के तहत आयोजित किया गया। जिसमें जिले के भैयाथान विकासखंड में 350 ओड़गी में 430 प्रतापपुर में 150 प्रेमनगर में 410 रामानुजनगर में 250 तथा सूरजपुर में 660 परिवारों ने गृह प्रवेश किया। हितग्राहियों के अनुभवों को साझा किया गया ताकि उनके प्रेरणादायक कहानी अन्य लाभार्थियों को भी मिल सके, यह कार्यक्रम ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया।  कलेक्टर  एस जयवर्धन ने सभी हितग्राहियों को अपने शुभकामना संदेश में कहा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना पक्का घर हो जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुखी रह सके,  आज आप सभी का यह सपना पूरा हो रहा है आप सभी को बहुत बहुत बधाई।  उन्होंने आगे कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जिले के सभी पात्र परिवारों का पक्का मकान हो। जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू ने कहा कि  प्रधानमंत्री आवास योजना आने के बाद गरीब परिवारों का सपना साकार हो रहा है कच्चे घर की दिक्कत से मुक्ति मिली है।वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले  में 2250 परिवारों ने गृह प्रवेश किया है उन्होंने आगे बताया कि आयोजन के दौरान सांस्कृतिक एवं प्रेरणादायक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया साथ ही हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चाबियां प्रदान की गई, उन्हे अनुभव साझा करने का अवसर भी दिया गया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य से दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसके परिपालन में कार्य किया जा रहा है। स्थानीय आवास मित्रों द्वारा स्वयं सेवी संगठनों की मदद से इस  महोत्सव को सफल  बनाया गया। साथ ही सभी ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत क्षेत्र में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया । यह मकान ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं हमारी खुशी स्थिरता का भी प्रतीक है। हितग्राही में हर्ष है कि अब मेरा परिवार एक ऐसे घर में रहता है जिसका नाम पीएम आवास है।