राष्ट्रीय अधिवेशन में पत्रकारिता संरक्षण एवं सुरक्षा कानून विधेयक में संसोधन संगोष्टी सम्पन्न:-अ.भा. पत्रकार सुरक्षा समिति बिलासपुर :- पत्रकारिता संरक्षण एवं छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा विधेयक में संसोधन को लेकर 2 नवंबर को बिलासपुर में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में सम्पन्न हुआ।छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में पत्रकारिता को संरक्षण के साथ स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में श्री शीतल पी सिंह (दिल्ली ), श्री सुनील सिंह बघेल (भोपाल ), विश्ववेश ठाकरे जी एवं मुख्य अतिथि के रूप में शंकर पांडेय विशिष्ट अतिथि के रूप श्री दिलशाद खान (महाराष्ट्र ), श्री हर हर शंभू (उड़ीसा ) श्री जमील खान (मध्यप्रदेश) श्री दिलीप यादव जी (बिलासपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष ),श्री सुनील सिंह (उत्तरप्रदेश), रईस खान (राजस्थान ), श्री सदानद (गोवा ), अजय प्रताप सिंह (abpss अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ), मयूर दान गंड़वी (गुजरात अध्यक्ष abpss)श्री सरोज जोशी (महाराष्ट्र), श्री गोपाल सिंह (उत्तप्रदेश )अध्यक्षता श्री जिग्नेश कालावाडिया (राष्ट्रीय अध्यक्ष )गुजरात उपस्थित थे। संगोष्ठी में दिल्ली से आये वरिष्ठ पत्रकार श्री पी शीतल सिंह जी ने अपने उदबोधन में कहाँ की देश में तीन प्रदेश में ये विधेयक लागू हुआ हैं और जिसमे सभी प्रदेश में अलग अलग हुआ जिसमे सबसे अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक कहने में तमिलनाडु हैं उसके बाद दूसरे नंबर में महाराष्ट्र और सबसे कमजोर सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ का हैं जिसका संसोधन होना बहुत जरूरी हैं इसलिए छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को काफ़ी दिक्क़तो का सामना करना पड़ रहा हैं और उन्होंने बताया कि अगला सुरक्षा कानून विधेयक केरल में बनने जा रहा और उम्मीद हैं कि वहा का पत्रकार कानून का विधेयक सबसे अच्छा बनेगा. श्री सुनील सिंह बघेल जी (भोपाल)एवं श्री विश्ववेश ठाकरे जी (रायपुर) ने कहाँ इस समय देश में पत्रकारिता बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं जिसका संरक्षण हमें ही करना हैं हम सभी को एकता के साथ रहेंगे तो हमें किसी संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कालावाडिया ने बताया कि हमारा संगठन देश के कई राज्यों में कार्य कर रहा हैं और हमारे संगठन का एक मात्र उदेश्य हैं कि पुरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो बिलासपुर का अधिवेशन बता रहा हैं इतनी बड़ी तादात में पत्रकार एकत्रित हुए हैं कि सुरक्षा कानून विधेयक में संसोधन कि ज्यादा आवश्यकता हैं और सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह परिहार, नितिन सिन्हा, दिलशाद खान,राष्ट्रीय महासचिव महफूज खान, रत्नाकर त्रिपाठी,राष्ट्रीय सचिव सुनील चौधरी ने भी सभा को सम्बोधित करते हुए पत्रकारिता को संरक्षण पर जोर दिया पत्रकार एकता के साथ एक दूसरे के लिए खडे रहे. प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने अपने उदबोधन में कहाँ कि छत्तीसगढ़ में जो सुरक्षा कानून विधेयक बना हैं उसमे पत्रकारों कि सुरक्षा कम सरकार ने अपनी और अधिकारियो कि सुरक्षा का ध्यान ज्यादा दिया हैं और उसकी सुधार कि ज्यादा आवश्यकता हैं जिसकी मांग अपने मंच के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं और यदि सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेगी तो प्रदेश का पत्रकारों को आंदोलन भी करना आता हैं और सड़क में उतर कर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी.अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति बिलासपुर में हुए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश एवं प्रदेश के समस्त जिलों ब्लाको से हजारों कि संख्या में पत्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गईं।

राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को आबंटित और अडानी द्वारा संचालित PCB उदयपुर. सालही के बैगापारा में गुरुवार को PCB कोल परियोजना के विरोध में ग्रामीण विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को आबंटित और अडानी द्वारा संचालित PCB कोल परियोजना के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सुबह लगभग 11:30 बजे से प्रारंभ हुआ, और दोपहर दो बजे तक चला जिसमें सालही, हरिहरपुर, फतेहपुर सहित आसपास के गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि घाटबर्रा ग्राम के समान मुआवजा उन्हें भी दिया जाए। उल्लेखनीय है कि PEKB घाटबर्रा के प्रभावितों को प्रति एकड़ ₹23,82,952 का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि सालही क्षेत्र के प्रभावितों को इससे लगभग आधी राशि दी गई है। सौ से अधिक परिवारों ने मुआवजा ले भी लिया है। कुछ ग्रामीण अभी भी मुआवजा लेना शेष है। ग्रामीणों ने कहा कि एक ही कंपनी द्वारा संचालित एक ही जगह पर दो परियोजना क्षेत्र में समान मुआवजा मिलना चाहिए। अन्य मांगों में वर्ष 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को रोजगार देने, ग्रामीण सड़कों से कोयला ट्रक परिवहन को बंद करने, पुनर्वास और व्यवस्थापन तथा अन्य सात–आठ स्थानीय मांगों को पूरा करने की बात शामिल है।आज का यह आंदोलन सांकेतिक धरना प्रदर्शन के रूप में किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों में तहसीलदार उदयपुर विकास जिंदल, अडानी कंपनी की ओर से लैंड डिपार्टमेंट के राजेश साव और अमित तिवारी उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा।ग्रामीणों की ओर से जिला पंचायत सदस्य रैमूनिया करियाम, पूर्व जनपद सदस्य बालसाय कोर्राम, पूर्व सरपंच विजय सिंह कोर्राम, जनपद सदस्य श्रवण सिंह, आनंद सिंह, जय लाल सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों से हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि कंपनी और प्रशासन को 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि इस अवधि में मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो ग्रामीण 10 नवंबर 2025 को पुनः इसी स्थान पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।

सरगुजा. उदयपुर तहसील के ग्राम भकुरमा में 24 एकड़ वन भूमि को कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बेचने की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने जांच के बाद FIR की अनुशंसा की है। मामला उदयपुर के भकुरमा गांव की है लगभग 24 एकड़ वन भूमि है जिसमें भूमि खसरा नंबर 713/2, 714, 715 एवं 716 रकबा 1.450, 0.801, 1.807 एवं 1.000 हेक्टेयर उपरोक्त भूमि सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में उपलब्ध नहीं है तथा उपरोक्त भूमि फॉरेस्ट लैंड होकर शासकीय है तथा भूमि खसरा नंबर 26/7 रकबा 2.671 हेक्टेयर एवं 26/5 रकबा 2.671 हेक्टर जो सेटलमेंट में बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज है जिसे फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि खसरा नंबर 713/2, 714, 715 एवं 716 रकबा 1.450, 0.801, 1.807 एवं 1.000 हेक्टेयर को राजकुमारी पति राम नारायण द्वारा अजीत कुमार यादव पिता गोपाल राम क्रेता अभिषेक मिश्रा पिता सुरेश नाथ मिश्रा निवासी बौरीपारा अंबिकापुर को विक्रय किया गया इसी प्रकार भूमि खसरा नंबर 26/ 7 एवं 26/5 को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मीना मिश्रा, सुरेशनाथ मिश्रा, अभिषेक मिश्रा के द्वारा विक्रय पत्र लिखवाया गया। उपरोक्त 24 एकड़ भूमि के संबंध में डी.के. सोनी अधिवक्ता ने कलेक्टर सरगुजा, अंबिकापुर के द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कलेक्टर सरगुजा ने अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर को जांच हेतु भेजा गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर ने दिनांक 27.6.2025 को जांच प्रतिवेदन के साथ कलेक्टर महोदय को प्रकरण भेजा गया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर ने यह उल्लेख किया गया है कि वाद भूमि फॉरेस्ट के सीपीटी गड्ढे से व मुनारा से लगा हुआ है तथा वाद भूमि पर 295 नग वृक्ष पाए गए हैं जिसका उल्लेख विक्रय पत्र में नहीं किया गया जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है इसके अलावा विक्रय की जाने वाली भूमि संबंधित दस्तावेज तत्कालीन पटवारी नीरज वर्मा के द्वारा प्रदान किया गया तथा यह भी जांच में प्रमाणित है कि 713/2, 714, 715, 716 सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में अंकित नहीं है किसी भी पक्षकार के द्वारा पट्टे की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई इस आधार पर यह प्रमाणित है कि उक्त भूमि शासकीय भूमि है। अभिलेखों में कूट रचना किया जाकर भूमि का विक्रय किया गया है। उक्त जांच के आधार पर शासकीय भूमि का विक्रय अभिलेखों में कूट रचना किया जाकर भूमि का विक्रय दर्शित के क्रेताओं को किया गया है जिसके आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम भकुरमा तहसील उदयपुर नीरज वर्मा ,विक्रेता राजकुमारी पति नारायण , अजीत कुमार यादव पिता गोपाल राम यादव, क्रेता अभिषेक मिश्रा, सुरेशनाथ मिश्रा व मीरा मिश्रा के विरुद्ध सम्यक धाराओं में Fir दर्ज किए जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण कार्यवाही हेतु कलेक्टर सरगुजा को प्रेषित किया गया है उक्त प्रकरण में यह देखना है कि कलेक्टर सरगुजा के द्वारा प्राथमिकी की दर्ज की जाती है कि नहीं।