मढ़ाईभाठा (छत्तीसगढ़): शिक्षा के अधिकार (RTE) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, स्थानीय विनायक एकेडमी इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल ने एक सराहनीय पहल की है। विद्यालय परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में KG से कक्षा दूसरी तक के RTE अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई। ​आत्मीयता से हुआ स्वागत, अभिभावकों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि ​कार्यक्रम का शुभारंभ एक गर्मजोशी भरे वातावरण में हुआ। स्कूल प्रबंधन ने न केवल नन्हे विद्यार्थियों का, बल्कि उनके अभिभावकों का भी तिलक लगाकर और पुष्प भेंट कर सम्मान किया। स्कूल का यह प्रयास अभिभावकों के लिए न केवल एक आर्थिक संबल रहा, बल्कि यह उनके प्रति स्कूल की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा और आत्मीयता का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ​"हर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रतिबद्ध" - डायरेक्टर रूद्र सर ​इस अवसर पर विनायक एकेडमी के डायरेक्टर श्री रूद्र सर ने कहा: ​"शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। हमारा उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना है। RTE के तहत हमारे विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को हर संभव सुविधा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।" उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में भी विद्यार्थियों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए स्कूल ऐसे ही सकारात्मक प्रयास जारी रखेगा। ​खुशी के पल: नई ड्रेस पाकर खिले नन्हे चेहरे ​जैसे ही विद्यार्थियों को नई यूनिफॉर्म सौंपी गई, उनकी मुस्कान और उत्साह देखते ही बनता था। स्कूल परिसर तालियों की गड़गड़ाहट और बच्चों की प्रसन्नता से गूंज उठा। उपस्थित अभिभावकों ने प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय की इस पहल ने उन्हें यह महसूस कराया है कि उनके बच्चों का भविष्य सही हाथों में है। ​सहभागिता और भविष्य की कामना ​इस गरिमामयी कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय के समस्त शिक्षक और प्रबंधन टीम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का समापन स्कूल परिवार द्वारा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना और उन्हें स्नेह देने के साथ हुआ। ​विनायक एकेडमी का यह आयोजन समाज को एक सशक्त संदेश देता है कि शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास से न केवल बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में बराबरी का सम्मान भी दिलाया जा सकता है।

​ "सरकारी खजाने पर डाका: नहीं थे अंतर्जातीय, फिर भी बने! शादी के कागजों में 'जादुई' बदलाव ने खोली पोल।" रायपुर/बिलाईगढ़/सारंगढ़: सरकारी योजनाओं में सेंधमारी और 'मलाई' खाने का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जिसने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों से मिली बेहद चौंकाने वाली जानकारी के मुताबिक, लड़का भी अनुसूचित जाति (SC) का और लड़की भी अनुसूचित जाति (SC) की, लेकिन 'अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' के तहत मिलने वाली मोटी रकम पर डाका डालने के लिए एक ऐसा खेल रचा गया जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस खेल के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं घनश्याम निराला, जिन्होंने अपनी पत्नी का सरनेम (जाति) बदलकर 'शर्मा' (सामान्य/अन्य वर्ग) दर्शाया, ताकि वे खुद को अंतर्जातीय दंपत्ति साबित कर सरकारी खजाने से पैसा ऐंठ सकें। दस्तावेज़ खुद बयां कर रहे हैं कहानी (चॉइस केंद्र का बड़ा खुलासा) हमारे हाथ लगे आधिकारिक दस्तावेज़ों (आवेदन संदर्भ क्रमांक: 2303012201000562) के मुताबिक, रायपुर नगर निगम से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (पंजीकरण संख्या 2022-01-001070) में स्पष्ट तौर पर दूल्हे का नाम घनश्याम निराला (पिता: श्री तीजराम निराला, निवासी: ग्राम सिंघनपुर, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़) और दुल्हन का नाम श्रीमती सरोजनी शर्मा (पिता: श्री रामानंद शर्मा, निवासी: ग्राम मधुबन खुर्द, तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार) दर्ज कराया गया है। यह विवाह दिनांक 24/01/2022 को होना दिखाया गया है, जिसे 16 फरवरी 2022 को डिजिटल रूप से अनुमोदित किया गया। सूत्रों का दावा है कि असलियत में लड़की 'शर्मा' (ब्राह्मण/सामान्य वर्ग) नहीं, बल्कि खुद अनुसूचित जाति की है। लेकिन विवाह प्रमाण पत्र में 'शर्मा' सरनेम का यह जादुई बदलाव महज़ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि लाखों रुपये की अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ पाने के लिए किया गया एक सोची-समझी साजिश और बड़ा फर्जीवाड़ा है। जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत? बिना 'लक्ष्मी' की कृपा के कैसे बदला सरनेम! अब सवाल यह उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा नियमों की धज्जियां उड़ाकर यह फर्जीवाड़ा अकेले घनश्याम निराला ने कर दिया? जवाब है— कतई नहीं! विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और बाबुओं की मिलीभगत के बिना शासकीय रिकॉर्ड और प्रमाण पत्रों में ऐसा हेरफेर मुमकिन ही नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि "पैसे फेंक तमाशा देख" की तर्ज पर चांदी के सिक्कों की चमक दिखाकर अधिकारियों की आंख पर पट्टी बांधी गई और बिना जमीनी सत्यापन के यह खेल होने दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जिम्मेदार वह विभाग और उसके आला अधिकारी हैं, जिनकी नाक के नीचे यह फर्जीवाड़ा फला-फूला। क्या होगी राज्य स्तरीय जांच, या 'अपनों' को बचा लेगा महकमा? इस बड़े खुलासे के बाद अब जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यह तैर रहा है: क्या इस हाई-प्रोफाइल फर्जीवाड़े की जांच कोई निष्पक्ष राज्य स्तरीय टीम करेगी? आमतौर पर देखा गया है कि जब भी किसी विभाग के अधिकारियों पर आंच आती है, तो महकमा अपने ही 'भ्रष्ट' साथियों को बचाने के लिए लीपापोती का खेल शुरू कर देता है। फाइलों को दबाने और जांच को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। लेकिन इस बार दस्तावेज़ ऑन-रिकॉर्ड हैं और 'चॉइस केंद्र' के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाणित हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शासन-प्रशासन इस मामले पर क्या रुख अपनाता है? क्या भ्रष्ट अधिकारियों और फर्जीवाड़ा करने वाले इस जोड़े पर 'बेबाक और बेधड़क' कार्रवाई होगी, या फिर पैसे के दम पर इस मामले को भी रफा-दफा कर दिया जाएगा? फिलहाल यह मामला प्रशासन के लिए एक खुली चुनौती है क्या सच सामने आ पाएगा।

लेखक: महफूज़ खान भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहां अलग-अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं सदियों से साथ-साथ विकसित हुई हैं। ऐसे देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) का मुद्दा समय-समय पर उठाया जाता रहा है। इसे कुछ लोग राष्ट्रीय एकता का माध्यम बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अनावश्यक और व्यावहारिक समस्याओं को बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भारत में पहले से ही अधिकांश कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। भारतीय दंड संहिता (BNS), नागरिक प्रक्रिया, आपराधिक प्रक्रिया, साक्ष्य कानून, संपत्ति कानून, अनुबंध कानून, कर कानून और संविधान के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान हैं। किसी अपराध की जांच धर्म देखकर नहीं होती और न ही किसी व्यक्ति को न्याय धर्म के आधार पर दिया जाता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब देश में पहले से ही अधिकांश मामलों में समान कानून लागू हैं, तब UCC की वास्तविक आवश्यकता क्या है? आज भारत की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। आम नागरिक की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं, बल्कि यह है कि उसे समय पर न्याय नहीं मिलता। यदि न्याय व्यवस्था पहले से ही भारी दबाव में है, तो एक नए व्यापक कानूनी ढांचे को लागू करने से प्रारंभिक वर्षों में मुकदमों और व्याख्याओं की संख्या और बढ़ सकती है। संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। इसलिए UCC पर चर्चा करते समय धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यह भी विचारणीय है कि क्या वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता UCC है, या फिर बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक सुधार, किसानों की समस्याएं, महंगाई और बुनियादी सुविधाएं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? लोकतंत्र में किसी भी कानून पर चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी बड़े कानूनी परिवर्तन से पहले व्यापक जनसंवाद, सभी समुदायों की भागीदारी, विधि विशेषज्ञों की राय और उसके व्यावहारिक प्रभावों का गंभीर अध्ययन आवश्यक है। कानून का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, बांटना नहीं। न्याय व्यवस्था को मजबूत करना, लंबित मामलों को कम करना और सभी नागरिकों को समय पर न्याय दिलाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सवाल UCC के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह देश की वर्तमान प्राथमिकताओं और वास्तविक समस्याओं का समाधान है?