रायपुर. बाल मजदूरी व ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस व गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) ने संयुक्त रूप से रायपुर की एक मशरूम प्रसंस्करण यूनिट पर छापे में 120 बच्चे मुक्त कराए। चार घंटे तक चली इस कार्रवाई में 14 से 17 साल की उम्र की 80 लड़कियां और 40 लड़के बाल श्रम से मुक्त कराए गए जहां उन्हें बेहद अमानवीय हालात में रखा और काम कराया जाता था। ये बच्चे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओड़ीशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम के जनजातीय इलाकों के थे। स्थानीय एजेंट इन बच्चों को ट्रैफिकिंग के जरिए उनके गृह राज्यों से लाए और यहां काम पर लगा दिया। इनमें से कुछ बच्चे जो अब 17 साल के हैं, उन्हें 6 साल पहले यहां लाया गया था और तब से यहां कैद जैसी हालत में रखकर खटाया जा रहा था। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) ने इस मशरूम फैक्टरी में लगभग बंधुआ मजदूरी जैसी हालत में इन बच्चों से बेहद अमानवीय और शोषणकारी स्थिति में काम लेने के बाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। एवीए ने कहा कि इन बच्चों का गंभीर रूप से शोषण हो रहा है, उनकी आवाजाही पर पाबंदी है और उन्हें इस तरह डरा-धमका कर रखा जाता है जो मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) और बंधुआ मजदूरी के समान है। मुक्त कराए गए बच्चों ने कहा कि उन्हें फैक्टरी में ही बने छोटे और अंधियारे कमरे में रखा जाता था, उनसे 12-15 घंटे काम कराया जाता था और रात को शायद ही कभी खाना दिया जाता था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जिन्होंने डीएसपी नंदिनी ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर तत्काल छापे की कार्रवाई की। बच्चों को तत्काल सुरक्षा में लेते हुए उनकी काउंसलिंग की गई और कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए 451 जिलों में काम कर रहे नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) का सहयोगी संगठन है। देश भर में फैले 250 नागरिक समाज संगठनों के अपने इस मजबूत नेटवर्क के जरिए जेआरसी कानूनी हस्तक्षेपों और बच्चों को मुक्त कराने के अभियानों की अगुआई करता है।विभिन्न एजेंसियों की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा, “कल्पना ही की जा सकती है कि हाड़ कंपा देने वाली ठंड में 12-15 घंटे काम करने वाले एक बच्चे की क्या हालत होगी? यह ट्रैफिकिंग जैसे संगठित अपराध का सबसे घिनौना चेहरा है और विकसित भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा। मैं रायपुर की इस मशरूम प्रसंस्करण यूनिट से ट्रैफिकिंग के शिकार इन बच्चों को मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय पुलिस और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन को बधाई देता हूं। सरकार को इस मामले के त्वरित निपटारे और और इन बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करने की दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए। साथ ही, वे अफसर जो इस यूनिट में इतने बड़े पैमाने पर बाल व बंधुआ मजदूरी का पता लगाने में विफल रहे, उनकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारा काम अभी शुरू हुआ है। कानून और उसके पीछे जो मंशा है, उसे जमीनी वास्तविकता में बदलना चाहिए। निर्णायक तरीके से जांच, अभियोजन और जवाबदेही हमारी साझा जिम्मेदारी है। मोजो मशरूम प्रसंस्करण इकाई न्यूनतम तापमान में मशरूम उत्पादन के लिए जानी जाती है, जहां बड़े मशीनरी उपकरण और पतले रॉड वाली तीन- मंजिला जालियां मशरूम पैकेट रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बच्चों को इन जालियों पर चढ़ाया जाता था और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उन पर मशरूम पैकेट टांगने को कहा जाता था। इसके अलावा, इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी में फॉर्मलिन जैसे खतरनाक रसायन मिलाए जाते थे, जो सांस के जरिए शरीर में जाने से कैंसर पैदा कर सकता है। लंबे समय तक या उच्च मात्रा में फार्मलिन के संपर्क से गले में सूजन के कारण या फेफड़ों में रासायनिक जलन से मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे प्रतिष्ठानों के सरगनाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने की जरूरत बताते हुए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के वरिष्ठ निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, “इकाई में मौजूद बच्चे भूखे थे, जख्मी थे, उदास और डरे हुए थे। वहां मौजूद खतरों को देखकर हम स्तब्ध रह गए। लेकिन यह बचाव सिर्फ एक अस्थायी जीत है। यह तीन महीनों में उसी प्रतिष्ठान पर दूसरी छापेमारी है और यह तथ्य स्थापित करता है कि इकाई के मालिकों की इसमें एक स्पष्ट और खतरनाक भूमिका है। इसके बावजूद एफआईआर में प्रासंगिक धाराएं शामिल नहीं की गईं। जब तक कानून उन लोगों पर प्रहार नहीं करता जो इन फैक्टरियों को चलाते हैं और बच्चों के शोषण और उनके खिलाफ अपराध से मुनाफा कमाते हैं, तब तक बाल मजदूरी और ट्रैफिकिंग का खात्मा नहीं हो सकता। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय निराला और रायपुर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रमुख डीएसपी नंदिनी ठाकुर की भी सराहना की, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।

सारंगढ़. अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिला इकाई की आज बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पास किया कि प्रत्येक वर्ष के भाती इस वर्ष भी पत्रकारों की कार्यशाला एवं कवि सम्मेलन की आयोजन की तिथि और रूपरेखा पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। संगठन के जिलाध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि पत्रकारों की कार्यशाला एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम की तिथि आगामी 11 जनवरी को तय की गई है। श्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन और भी शानदार और सफल होने वाला है, जिसमें पत्रकारिता और साहित्य का समागम देखने को मिलेगा। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई नियुक्ति भी की गई। सर्वसम्मति से स्वर्ण कुमार भोई को संगठन का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनकी नियुक्ति पर सभी सदस्यों ने बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज की बैठक में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष नरेश चौहान, जिला उपाध्यक्ष चन्द्रकान्त साहू, स्वर्ण कुमार भोई, जिला कोषाध्यक्ष पिंग्धवज खांडेकर,युवराज निराला, गुलशन लहरे,मिथुन यादव, महेन्द्रकांत साहू,शम्भू पटेल,सूर्यकांत साहू,रजनी लहरे,भूपेंद्र साहू,दारिकांत रत्नेश, दिलकुमार अजय, देवचरन साहू,मनहरण बंजारे, उज्जैन रात्रे, डोरीलाल चन्द्रा, आशीष, तुलसीदास महंत,आशीष दास,हिरासेन, घनश्याम बरिहा एवं जिले भर के कई वरिष्ठ और युवा पत्रकार सदस्य मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़. धमतरी जिले के एक सहायक शिक्षक को अपने स्कूल में बच्चो के भविष्य की चिंता करने पर उसे निलंबन कर दिया गया है।शिक्षक का कसूर इतना था कि स्कूल में बच्चो को पढ़ने के लिए किताबे नही पहुँची और हम राज्य स्थापना दिवस का उत्सव मना रहे है। जब तक बच्चो को पूरा पुस्तकें नही मिल जाती सहायक शिक्षक से लेकर BEO, DEO, कलेक्टर और शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। शिक्षक ने इतना लिखकर अपना स्टेटस लगा दिया।जिस पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए सहायक शिक्षक ढालू राम साहू को निलंबन कर दिया। निलंबन की कार्यवाही होने से शिक्षक संगठन ने आक्रोशित हो गए और जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करने पहुँचे और बहाली को लेकर जमकर हंगामा करते रहे।घण्टो चले हंगामा के बीच बहाली के आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ।शिक्षा विभाग ने एक ऐसे शिक्षक को निलंबित कर दिया जिसने राज्योत्सव की चमक-दमक के बीच शिक्षा व्यवस्था की हकीकत दिखा दी।बताया जा रहा है कि कुरूद ब्लॉक के ग्राम नारी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक ढालू राम साहू ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के रवैये पर टिप्पणी की थी। विभाग ने इस पोस्ट को शासन के कार्यों के विरुद्ध मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया।निलंबन आदेश में कहा गया कि संबंधित शिक्षक ने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप्प है और हम चले राज्योत्सव मनाने जैसी टिप्पणी कर शिक्षिकीय आचरण का उल्लंघन किया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है लेकिन इस कार्रवाई के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्या किसी सरकारी कर्मचारी को अपने क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का अधिकार नहीं है? क्या स्कूल में बच्चों को किताबें न मिलना शासन विरोधी टिप्पणी कहलाएगा या व्यवस्था की सच्चाई? शिक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार, हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है इस अधिनियम के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और अध्ययन सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. जिले के कई स्कूलों में अब तक पुस्तक वितरण अधूरा है जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है यह वही समस्या है।वही शिक्षक के ऊपर निलंबन की कार्यवाही से शिक्षक संगठन आक्रोशित हो गए और DEO कार्यालय पहुँचकर शिक्षक ढालू राम की बहाली को लेकर घण्टो हंगामा किया।शिक्षक संगठन ने साफ कहा था अगर बहाली नही होगी तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वही जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने के बाद शिक्षक संगठन ने अपनी बाते रखी काफी देर तक चले बातचीत के बाद ये जिला शिक्षा अधिकारी ने ये निर्णय लिया कि निलंबन ढालू राम साहू को वापस बहाल किया जाएगा इस आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। गौरतलब है कि स्कूल खुले लगभग 5 महीने बीत गए लेकिन स्कूलों में किताबों की कमी बनी हुई है जिससे स्कूल बच्चो की पढ़ाई प्रभावित हो रही है अब शिक्षक ने स्कूल मे पुस्तकें की कमी पर सवाल उठाया तो उस निलंबन का डंडा चल गया।ऐसे में अब शिक्षक करे तो करें क्या.?बहुत से सवाल है जिस पर सरकार को भी स्कूलों की व्यवस्था पर सोचना चाहिएताकि बच्चो की पढ़ाई में कोई कमी न हो।