​सूरजपुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा फीस में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में जिला एनएसयूआई सूरजपुर ने मोर्चा खोल दिया है। जिलाध्यक्ष आकाश साहू के नेतृत्व में गुरुवार को छात्र नेताओं ने शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा और बढ़ी हुई दरें तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। ​एनएसयूआई ने ज्ञापन में कहा कि महंगाई के दौर में अचानक बढ़ाई गई परीक्षा फीस से विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर अनुचित आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जिले के अधिकांश छात्र ग्रामीण एवं निर्धन परिवारों से आते हैं, ऐसे में यह शुल्क वृद्धि उनकी उच्च शिक्षा में गंभीर बाधा बन सकती है। ​संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष पांच सूत्रीय मांगें रखी हैं, जिनमें परीक्षा फीस वृद्धि को तत्काल निरस्त करना, शुल्क निर्धारण का स्पष्ट ब्योरा सार्वजनिक करना, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष राहत व छात्रवृत्ति का प्रावधान करना, अनावश्यक अतिरिक्त शुल्कों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करना और जिन विद्यार्थियों से अतिरिक्त राशि ली जा चुकी है, उन्हें अंतर की राशि वापस लौटाना शामिल है। ​एनएसयूआई ने प्रशासन को आगाह करते हुए चेतावनी दी कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ बनाना होना चाहिए, न कि छात्रों पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। यदि इस जनविरोधी निर्णय पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक और शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ने के लिए विवश होगा। ​ज्ञापन सौंपने के दौरान एनएसयूआई संगठन प्रभारी युवध सिंह, कोषाध्यक्ष रूद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष यश दास, यश साहू, विनोद सिंह, विशाल सिंह, गोमती राजवाड़े, संध्या सिंह, वैशाली साहू, प्रिया सोनवानी, यशमिता सिंह, दीपा कुंवर, प्रीति सोनी, प्रमिला, आस्था सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग पुत्री के दोहरे हत्याकांड में स्थानीय फास्ट ट्रैक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की गंभीरता और बर्बरता को देखते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य दोषी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया है। ​अदालत द्वारा घोषित सजा का विवरण इस प्रकार है: ​ कुलदीप साहू: मृत्युदंड (फांसी) ​ फूल सिंह उर्फ रिंकू: मृत्युदंड (फांसी) ​ चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके: मृत्युदंड (फांसी) ​ आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी: आजीवन कारावास ​ 13 अक्टूबर 2024 की रात दहला था सूरजपुर गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2024 की रात हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर में घुसकर उनकी पत्नी और नाबालिग बेटी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद पूरे सूरजपुर जिले में भारी आक्रोश और कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी। पुलिस जांच अधिकारी विमलेश दुबे के नेतृत्व में मामले की गहन विवेचना की गई और कुल छह आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विचारण के दौरान साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने पूर्व में दो आरोपियों—सूरज साहू और निलकेश्वर साहू को दोषमुक्त कर दिया था। ​ अदालत की सख्त टिप्पणी सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। पूर्व में सामने आए आरोपियों के संवेदनहीन आचरण और मुस्कुराते हुए वीडियो पर अदालत ने सख्त ऐतराज जताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे आचरण से समाज में गलत संदेश जाता है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस नृशंस अपराध को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (रेअरेस्ट ऑफ रेयर) श्रेणी का मानते हुए तीन प्रमुख दोषियों को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया।

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले नर्सिंग संवर्ग ने वर्षों से लंबित वेतन विसंगति और ग्रेड पे वृद्धि की मांग को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। ‘छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन’ के प्रांतीय आह्वान पर 7 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करते हुए ज्ञापन अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सूरजपुर जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक स्तरों पर स्वास्थ्य कर्मियों ने भोजन अवकाश (लंच ब्रेक) के दौरान प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ​एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन स्तर पर मांगों का निराकरण नहीं हुआ, तो 30 अक्टूबर को रायपुर में महारैली निकाली जाएगी और दीपावली तक समाधान न होने पर प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। ​भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन ​सूरजपुर जिला मुख्यालय में नर्सेस एसोसिएशन की जिला सचिव श्रीमती ज्योति साधना श्रीवास्तव के नेतृत्व में नियमित स्टाफ नर्सों और नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया। संगठन ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) तथा सिविल सर्जन को सौंपा। ​इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य संचालक संजीव झा को भी ज्ञापन भेजकर 2018 की कमेटी रिपोर्ट के आधार पर ग्रेड पे पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया गया। प्रदर्शन में किरण सिंह, दिव्या सिंह, सोनू साहू, तेजकुमारी, रानू, राजकुमारी साहू, शिवकुमारी सिंह, प्रमिला टोप्पो, बबिता, मनीषा सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। ​एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में नर्सिंग संवर्ग ने इन्हीं मांगों को लेकर व्यापक आंदोलन किया था, जिसके बाद शासन ने एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने ग्रेड पे बढ़ाने की स्पष्ट अनुशंसाएं की थीं, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें लागू नहीं किया गया। ​संगठन का तर्क है कि केंद्र सरकार और निकटवर्ती राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्सों का वेतनमान काफी कम है। वहीं वर्ष 2023 में हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले हुए आंदोलन के दौरान 2500 से अधिक कर्मचारियों पर निलंबन और बर्खास्तगी जैसी दंडात्मक कार्रवाइयां तो की गईं, लेकिन मूल समस्याओं का स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला गया। ​आंदोलन की रूपरेखा और संभावित प्रभाव ​संगठन ने शासन को अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की आगामी रूपरेखा जारी की है: ​ 30 अक्टूबर 2026: राजधानी रायपुर में प्रदेशव्यापी विशाल महारैली और धरना प्रदर्शन। ​ दीपावली के बाद: मांगों पर ठोस निर्णय न होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। ​नर्सेस एसोसिएशन ने प्रशासन को आगाह किया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की स्थिति में यदि प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं या आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है, तो इसकी पूरी जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी।