सूरजपुर का 'सब्जी-वे' सूरजपुर: जिला मुख्यालय का मुख्य मार्ग इन दिनों आवागमन के लिए नहीं, बल्कि 'सब्जी और अतिक्रमण के अद्भुत संगम' के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। अग्रसेन चौक से लेकर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक का यह रास्ता सड़क कम और स्थानीय सब्जी मंडी ज्यादा नजर आता है। यहाँ सब्जी विक्रेताओं और सड़क पर टेढ़े-मेढ़े खड़े वाहनों के बीच से होकर गुजरना किसी साहसिक खेल से कम नहीं है। ​कलेक्टर की नाराजगी और प्रशासनिक 'अमृत मंथन' ​कुछ दिन पहले जिले के कलेक्टर महोदया ने इस मार्ग का दौरा किया था। उन्होंने सड़क पर बिखरे अतिक्रमण को देखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और इसे हटाने का सख्त निर्देश दिया। लेकिन नगर प्रशासन ने इन निर्देशों को शायद 'आध्यात्मिक' रूप से लिया है—यानी सुना तो, पर अपनाया नहीं। कलेक्टर के आदेशों की 'एक्सपायरी डेट' संभवतः सब्जी के उन पत्तों से भी कम निकली, जो सड़क पर पड़े रद्दी में तब्दील हो गए हैं। ​छात्राओं की सुरक्षा भगवान भरोसे 'जाम' ​विद्यालय की छुट्टी का समय यहाँ का सबसे रोमांचक मोड़ होता है। एक तरफ स्कूल से बाहर निकलती छात्राओं की भीड़, और दूसरी तरफ अपनी कार को सब्जी की टोकरी के पास पार्क करने की ज़िद पाले हुए 'वीआईपी' ग्राहक। स्थिति इतनी गंभीर है कि छात्राओं को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर निकलना पड़ता है। अभिभावक चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन की नींद शायद किसी भारी-भरकम बजट वाली योजना के बिना खुलने वाली नहीं है। ​नगरपालिका की कार्रवाई: एक 'रिश्ते' की तरह अटूट ​नगरपालिका जब भी अतिक्रमण हटाती है, तो लगता है कि जैसे कोई रस्म अदायगी हो रही हो। यह कार्रवाई ठीक वैसे ही समाप्त होती है, जैसे कोई सरकारी फाइल बंद हो जाती है। टीम गई, दो-चार लाठियाँ चटकाईं, और टीम के मुड़ते ही दुकानें फिर से अपनी 'शाही जगह' पर विराजमान हो जाती हैं। मानो अतिक्रमण और सड़क के बीच कोई अटूट प्रेम संबंध हो, जिसे तोड़ना किसी के वश में नहीं। सूरजपुर का 'सब्जी-वे': ​इस पूरे प्रकरण पर जब नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने बड़े ही 'पेशेवर' अंदाज में अपना मोबाइल ही बंद कर लिया। शायद कलेक्टर के निर्देशों का अनुपालन किस फाइलों की धूल में दबा है, इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। क्या शहर को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए? या फिर प्रशासन तब जागेगा जब कोई नेता जी का काफिला इसी 'सब्जी-वे' में फंसकर घंटों तक सब्जी के भाव पूछेगा? फिलहाल, सूरजपुर की जनता सड़क पर सब्जी खरीदने और जान बचाने की मशक्कत एक साथ कर रही है।

सूरजपुर। निर्माण क्षेत्र में चमत्कार और भ्रष्टाचार का अद्भुत संगम देखना हो, तो सूरजपुर के बासा पारा का रुख करें। यहाँ लोक निर्माण सेतु विभाग की कार्यकुशलता का एक ऐसा नमूना पेश किया गया है, जिसे देखकर प्रकृति भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है। 15 लाख की लागत से बनाया गया रपटा महज 15 दिन में ही अपना अस्तित्व खोकर मानसून की पहली फुहारों के साथ बह निकला। ​NH-43 से सटे डुमरिया-केवरा मार्ग पर ग्राम पंचायत बासापारा के पास गोबरी नदी पर बने इस रपटे को देखकर स्थानीय लोगों को विभाग की 'दूरदर्शिता' पर तरस आ रहा है। विभाग ने शायद यह मान लिया था कि रपटा 'पानी से बचने' के लिए नहीं, बल्कि 'पानी के साथ बहने' के लिए बनाया गया है। इस कारनामे के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। याद दिला दें कि 2005 में इसी गोबरी नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल पिछली बरसात में बह गया था। विभाग ने उस 'गौरवशाली इतिहास' को दोहराते हुए, इस बार 15 लाख का छोटा रपटा भेंट किया, जो 15 दिन की उम्र भी पूरी नहीं कर सका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस रपटे की उम्र तय करने के लिए कोई 'रबर स्केल' का इस्तेमाल किया गया था, जो पहली बारिश में ही खिंच कर टूट गया?  क्या यह रपटा किसी का 'कागज का जहाज' था जो पहली नदी मिलते ही जलमग्न हो गया? 15 लाख के इस नन्हे-मुन्ने रपटे का बलिदान क्या किसी बड़े भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट का हिस्सा है? फिलहाल ग्रामीणों के लिए सड़क संपर्क फिर से अतीत की बात हो गई है। लोक निर्माण सेतु विभाग की इस 'अस्थाई निर्माण कला' ने यह साबित कर दिया है कि उनके बनाए पुल और रपटे केवल 'मौसम के अनुकूल' होते हैं—यानी, जैसे ही मौसम बदला, निर्माण गायब!

सूरजपुर। नगर पंचायत प्रतापपुर में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी को डरा-धमकाकर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और एट्रोसिटी एक्ट के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित व्यवसायी सचिन अग्रवाल ने प्रतापपुर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ​मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार पीड़ित व्यवसायी की पत्नी ने वर्ष 2014 में ग्राम सरहरी के 11 ग्रामीणों से नियमानुसार भूमि क्रय की थी, जिसका नामांतरण वर्ष 2015 में तहसीलदार न्यायालय द्वारा विधिवत किया जा चुका है। उस समय विक्रेता पक्ष ओबीसी वर्ग में आता था, जिसे बाद में वर्ष 2022 में शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग में शामिल किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपित इसी कानूनी बदलाव का नाजायज फायदा उठाकर, सीधे-साधे ग्रामीणों को मोहरा बनाकर व्यवसाई को ब्लैकमेल कर रहा है। ​पीड़ित ने शिकायत में बताया कि बीते 12 जुलाई 2026 को आरोपी ने 5 लाख रुपये की मांग की और रुपये न देने पर मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने की धमकी दी। इसके अगले दिन 13 जुलाई को जब व्यवसायी अपनी कृषि भूमि पर गए, तो आरोपी ने उन्हें रोककर जान से मारने की धमकी दी और एट्रोसिटी एक्ट के झूठे केस में फंसाने की चेतावनी दी। आरोपी ने अपनी पहचान की धौंस दिखाते हुए कहा कि पूर्व में की गई शिकायतों से कुछ नहीं हुआ और वह अब सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम कर देगा। ​आरोपी ने पीड़ित पर दबाव बनाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई है, जिससे व्यवसायी और उनका परिवार अत्यंत भयभीत है। इस संबंध में 15 जुलाई 2026 को थाने में दी गई लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।