सूरजपुर.छत्तीसगढ़–मध्यप्रदेश सीमा से लगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों लकड़ी तस्करों के आतंक से कराह रहा है। संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर बना यह राष्ट्रीय उद्यान अब तस्करों के लिए खुले मैदान में तब्दील हो चुका है। प्रतिदिन 100 से अधिक सीली लकड़ी अवैध रूप से काटकर मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले तक पहुँचाई जा रही है। गौरतलब है कि लकड़ी तस्कर कोल्हूआ, खोहीर, बैजनपाठ, लूल्ह, कछवारी और जूडवनीया जंगलों से पेड़ काटकर सीमावर्ती बैरियर पार कर मकरादुवारी और पठारीपारा मार्ग से मध्यप्रदेश पहुँचा रहे हैं। सीमावर्ती गाँवों में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अड्डे बनाए गए हैं, जहाँ से रातों-रात मोटरसाइकिल और साइकिल भरकर लकड़ियाँ भेज दी जाती हैं। दोनों विभागों की मिलीभगत! ग्रामीणों का कहना है कि“यह तस्करी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (महुली) और वन विभाग (बिहारपुर), दोनों की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं। जब भी कार्रवाई की बात आती है, सूचना पहले ही तस्करों तक पहुँच जाती है और वे बच निकलते हैं। अधिकारी सिर्फ कागजों में खानापूर्ति करते हैं, जबकि जमीन पर जंगल लगातार उजड़ रहा है।” खतरे में वन्यजीव और पर्यावरण यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, बाघ, भालू सहित कई दुर्लभ वन्यजीवों का घर है। लगातार हो रही कटाई से न केवल वन्यजीवों का आवास नष्ट हो रहा है बल्कि मानव–वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ने का खतरा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में यह उद्यान अपनी पहचान खो देगा। प्रशासन और विभाग की चुप्पी पर सवाल इतनी बड़ी तस्करी के बावजूद न तो राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन सख्ती दिखा रहा है और न ही वन विभाग ठोस कार्रवाई कर रहा है। इससे ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। सवाल यह है कि –क्या विभाग केवल दिखावे की कार्रवाई कर रहा है?क्या तस्करों से मिलीभगत के कारण जंगल बर्बाद हो रहे हैं?ग्रामीणों व सामाजिक संगठनों की मांग सीमावर्ती बैरियरों पर चौकसी बढ़ाई जाए। लकड़ी तस्करी रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए।दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। सबसे बड़ा सवाल यह सिर्फ लकड़ी तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व और पर्यावरणीय संतुलन का मुद्दा है। अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कागजों पर तो रहेगा, लेकिन जमीनी हकीकत में केवल उजड़े जंगलों की तस्वीर दिखाई देगी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ सौरभ सिंह से बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि स्टाफ की कमी की वजह से बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं स्टाफ के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है और रही बात बैरियर की तो जांच कर लेते हैं इसके उपरांत कार्रवाई करेंगे।

सूरजपुर. जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब ग्रामीण अंचलों में गहराता जा रहा है। महूली स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपस्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के दरवाज़ों पर ताला लटक गया है। केंद्र बंद होने से यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह ठप हो चुकी हैं। जिससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इलाज के लिए दर-दरभटकना पड़ रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि गाँव का यह उपस्वास्थ्य केंद्र ही उनकी स्वास्थ्य ज़रूरतों का मुख्य सहारा था। लेकिन हड़ताल की वजह से अब गर्भवती महिलाओं की जाँच, बच्चों के टीकाकरण, दवा वितरण और छोटे-मोटे रोगों का इलाज सब प्रभावित हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण अब मजबूरन कई किलोमीटर दूर जिला अस्पताल या निजी डॉक्टरों के पास जाने को विवश हैं। ऐसे हालात ने गाँव के सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से गुहार लगाई है कि हड़ताल का जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि आमजन को फिर से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

सूरजपुर. जिले के ओडगी–चांदनी बिहारपुर मुख्य मार्ग पर मोहरसोप के पास सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से भटककर एक भालू आबादी क्षेत्र की ओर आ गया। सुबह करीब 9 बजे राहगीरों ने सड़क किनारे भालू को बेखौफ विचरण करते देखा। अचानक दिनदहाड़े भालू को देख लोग सहम गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई राहगीरों ने सुरक्षित दूरी बनाकर मोबाइल से वीडियो बनाया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो देखकर आसपास के गांवों में भी दहशत का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जंगलों से जानवर गांव और मुख्य मार्ग की ओर आते जा रहे हैं। पहले हाथियों का उत्पात और अब भालू का इस तरह आबादी क्षेत्र तक पहुंचना लोगों के लिए खतरे का संकेत है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया तो कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। भालू का दिनदहाड़े सड़क किनारे विचरण यह दर्शाता है कि जंगल और गांव के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। अब यह वन विभाग और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि वह ग्रामीणों और राहगीरों की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित करता है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से त्वरित कार्यवाही करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी अनहोनी से बचा जा सके। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई टीम पहुंची नहीं। लोगों का कहना है कि विभाग केवल कागजों में सक्रिय है, जबकि जमीन पर सुरक्षा इंतज़ाम नाकाफी हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि वन विभाग जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए गश्त तेज करे और गांव के पास विशेष निगरानी तंत्र बनाए।