सूरजपुर-कोरोना संक्रमण काल में लोगों में मानसिक तनाव का होना स्वाभाविक है| ऐसे में स्पर्श क्लिनिक द्वारा काउंसलिंग कर सभी को तनाव से बचने के आवश्यक उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ राजेश कुमार पैकरा ने तनाव से छुटकारा पाने के लिए अनावश्यक नशा व शराब का सेवन नहीं करने की अपील जनसमुदाय से  करते हुए योग व शारीरिक व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के भी सलाह दी| उन्होंने कहा 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने, मास्क का समुचित उपयोग करने, सामाजिक दूरी का पालन करने तथा प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के आवश्यक दिशानिर्देशों को मानने के लिए  जागरूक भी कर रहे है ताकि कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके। उन्होने बताया ,”जिला चिकित्सालय सूरजपुर में स्थापित स्पर्श क्लीनिक में मार्च से जून के दौरान 390 लोगो का उपचार या काउंसलिंग की गयी|  इनमें आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास के 64 रोगी, तम्बाकू के नशे के आदि के 63, शराब के आदी 55, तनाव ग्रस्त 54, सायकोसिस के 58, और न्युरोसिस के 22 रोगियों सहित अन्य मानसिक रोगी थे।“मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर डॉं आर.एस सिंह ने बताया, “जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किसी भी प्रकार के मानसिक रोग के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में स्पर्श क्लिनिक के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्पर्श क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहाँ मानसिक रोगों का उपचार निशुल्क किया जाता है और रोगी का नाम भी गुप्त रखा जाता है।"डॉ राजेश कुमार पैकरा व टीम के द्वारा कलेक्टर सूरजपुर  श्री रणवीर शर्मा के निर्देशन में तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. आर एस सिंह के मार्गदर्शन में क्वारंटाइन सेंटर सह राहत शिविर  के प्रवासी मजदूरों व अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे  स्टाफ को भी उचित परामर्श प्रदान किया जा रहा है । जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्पर्श क्लीनिकडिप्रेशन या किसी भी प्रकार के मानसिक रोग के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में है । रोगियों का नाम गुप्त रखा जाता है और सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं | स्वास्थ्य सेवाओं व मानसिक रोग से संबंधित जानकारी हेल्प लाइन नंबर.104 में डायल कर प्राप्त किए जा सकते हैं।राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 11.66 % लोग मासिक रोगों से पीड़ित हैं और 14.06% लोग जीवन काल में किसी प्रकार के मानसिक विकार से ग्रसित होते हैं| इन में तबाकू खाने के आदि 29.86% और शराब पीने के आदि 7.14 % लोग हैं|

सूरजपुर- COVID-19 की प्रतिक्रिया में बच्चों को प्राथमिकता देने के अपने प्रयासों के तहत, यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्रों के सदस्यों के साथ एक ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया किया।  बच्चों की सुरक्षा और महामारी के दौरान उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता बनाने हेतु नीति निर्माताओं से समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से यह सत्र आयोजित किया गया। सत्र का आयोजन मीडिया कलेक्टिव  चाइल्ड राइट्स के सहयोग से आयोजित किया गया। सत्र को सम्बोधित करते हुए यूनिसेफ छत्तीसगढ़ कार्यालय के प्रमुख जॉब ज़करिया ने कहा कि “COVID19 महामारी ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा किये है।  COVID-19 पर जागरूकता फैलाने और इसके इलाज के लिए प्रदेश में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लेकिन इन प्रयासों के अतिरिक्त, बच्चों की आवश्यकताओं और उनसे जुड़े मुद्दों को भी COVID-19 की प्रतिक्रिया और पुनर्वास रणनीति में शामिल करने की ज़रूरत है। ” महिलाओं और बच्चों को महामारी  प्रभावों से सुरक्षा हेतु समर्थन के लिए उन्होंने विधायकों के नेतृत्व में समुदाय की भागीदारी का आह्वान किया। सत्र के दौरान, महामारी के प्रभाव से बच्चों  को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यूनिसेफ द्वारा पांच प्राथमिकताओं  के प्रति विधायकों का ध्यान आकर्षित किया गया, जिनमे बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण के साथ ही प्रवासी कामगारों के बच्चों का संरक्षण शामिल है। गुणरदेही के विधायक कुँवर सिंह निषाद ने कहा की बच्चों के सीखने की प्रक्रिया घर पर ही जारी रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस सत्र में संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और पोषण पुनर्वास केंद्रों की सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगो को प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यूनिसेफ ने जन प्रतिनिधियों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति की निगरानी करने का आग्रह किया ताकि बाल विवाह, बाल श्रम, और बाल शोषण की रोकथाम की जा सकें। यूनिसेफ ने छत्तसीगढ़ के बच्चों की भलाई से जुड़े कार्यों की एक सूची सुझाव के रूप में विधायकों से साझा की। यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन सत्र में  डॉ.प्रीतम राम (लुंड्रा), चिंतामणि महाराज (सामरी), श्री कुंवर सिंह निषाद (गौंडरदेही), श्रीमती देवती कर्म (दंतेवाड़ा), चंदन सिंह कश्यप (नारायणपुर), रेखचंद जैन (जगदलपुर), लखेश्वर बघेल (बस्तर), दलेश्वर साहू (डोंगरगांव),   भुवनेश्वर बघेल (डोंगरगढ़), राजमन बेंजम (चित्रकूट), विक्रम मंडावी (बीजापुर), खेल साय सिह (प्रेमनगर), पारस नाथ राजवाडे (भटगाँव) और गुलाब कमरों (भरतपुर सोनहत) सहित प्रदेश के 14 विधायक सम्मिलित हुए।

राजेश सोनी सूरजपुर- जिले के रामानुजनगर ब्लाक में मनरेगा में चल रहे कार्यो में किस कदर मनमानी चल रही है। इसकी बानगी कलेक्टर से किए गए एक शिकायत में सामने आई है। बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वृद्धा पेंशनधारी व विकलांग मनरेगा के मजदूर है जबकि वास्तविक मजदूर मजदूरी के लिए भटकते रहे। ग्राम पंचायत उमेशपुर का यह मामला है जहां के लोगों ने कलेक्टर को दिए एक लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि सरपंच व सचिव की मनमानी के कारण मनरेगा का कार्य भाईभतीजा वाद की भेंट चढ़कर रह गया है। दिए शिकायत में बताया गया है कि फर्जी मस्टर रोल के सहारे राशि आहरित की गई है। मस्टर रोल में ऐसे ऐसे मजदूरों के नाम अंकित है जिससे पूरा गांव चकित है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक मस्टर रोल में ऐसे नाम है जो गांव के निवासी नही है। इतना ही नही वृद्ध व विकलांग के साथ साथ रोजगार सहायक की आंगनबाड़ी सहायिका पत्नी भी मनरेगा की मजदूर है। जिसके नाम से सबसे अधिक कार्य करना बताया गया है। रोजगार सहायक की पत्नी के साथ साथ माता पिता, बहने मजदूरों की सूची में शामिल है। महिला सरपंच के पति भी मजदूर हैं जिनके सभी के नाम से राशि आहरित की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई ऐसे परिवार है जिन्हे रोजगार की जरूरत है और वे रोजगार के लिए सरपंच सचिव से मिन्नतें करते रहे पर उन्हे रोजगार नही दिया गया। ग्रामीणों ने समूचे साक्ष्य के साथ कलेक्टर को शिकायत देकर जांच उपरांत कार्रवाई की मांग की है।