राजेश सोनी सूरजपुर- जिले में मध्याह्न भोजन के सूखा राशन मे गुणवत्ता हीन कच्चे सामग्री की आपूर्ति व संकुलो मे फर्नीचर खरीदी मे हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार व अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने लगाये है. उन्होने अपने साथ स्कुल में दिया जाने वाला स्तरहीन राशन की सामाग्री भी दिखाया. नवीन सर्किट हाउस में खुलासा करते हुये श्री अग्रवाल ने बताया कि जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों में अधिकारियों द्वारा सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिले में विभिन्न विद्यालयों में 1500 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन का संचालन किया जाता था. जिसमें जिले की लगभग 15000 महिलायें रोजगार के लिये लाभान्वित हो रही थी लेकिन कोरोना संक्रमण काल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन संचालन का काम स्वंम सहायता समूह से छीनकर बगैर किसी स्पष्ट आदेश के निजी सप्लायर को दे दिया गया। जिससे जिले की लगभग 1500 महिला स्वयं सहायता समूह के हॉथ से काम छिन गया सामाग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा अमानक स्तर का खाद्य सामाग्री जिले के स्कूलों में सप्लाई किया जा रहा है जिसकी क्वालिटी अत्यंत खराब होने के कारण वह सामाग्री बच्चों के खाने योग्य नहीं है। उन्होने बताया कि स्कूलों में प्रदाय की गई दाल व सोयाबड़ी अत्यंत ही घटिया है. अचार के नाम पर बच्चों को सड़े-गले मिर्च का पेस्ट बनाकर बांटा जा रहा. है. इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी माँगे जाने पर उनके द्वारा पिछले दो माह से टाल मटोल किया जा रहा है। घोटाला ही घोटाला.... भाजपा जिलाध्यक्ष बाबुलाल अग्रवाल ने शिक्षा विभाग की करतुतो की कलई खोलते हुये बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में पिछले शिक्षा सत्र में जिले के 111 संकूलों हेतु 1.35,000 रूपये प्रति संकुल के मान से राशि आवंटित की गई थी जिसका स्थानीय आवश्यकता अनुसार संकुल प्रभारी द्वारा सामाग्री खरीदी पर व्यय किया जाना था किन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्ता के संरक्षण में दबाव पूर्वक संकुल प्रभारियों से 80,000 (अस्सी हजार) रूपये का चेक ले लिया गया तथा गैर जरूरी फर्नीचर की आपूर्ति संकूलों में कर दी गई. जिसकी क्वालिटी अत्यंत घटिया थी. फर्नीचर आपूर्तिकर्ता द्वारा बगैर संकुल प्रभारी की सहमति से मनमानी फर्नीचर सप्लाई किया गया जिसका आज तक कोई उपयोग ही नही हुआ. उन्होने इस मामले को जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जिला पंचायत की सामान्य सभा में उठाकर मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर उचित कार्यवाही करते हुये भुगतान पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी लेकिन जाँच के नाम पर लीपापोती कर मामले को रफा दफा कर दिया गया. इसी तरह एक बार फिर से स्कूल शिक्षा मंत्री के गृह जिले में संकुलों का पुर्नगठन कर संकुलों की संख्या 117 से बढ़ाकर 242 कर दी गई तथा प्रति संकुल के मान से 1,35,000 रूपये राशि जारी करने की तैयारी हैं. इस बार संकुलों के खाते में सीधे जाने वाली राशि खण्ड स्त्रोत समन्वयकों (बी.आर.सी.) के खाते में डालकर राशि के बंदरबांट की योजना बनाई जा रही है. विभागीय अधिकारी व आपूर्तिकर्ता द्वारा मिली भगत कर करोड़ों रूपये का भ्रष्टचार किया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने बताया कि सूरजपुर जिले में कई करोड़ रूपये की राशि का भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो सहज ही पूरे प्रदेश में हो रहे संगठित भ्रष्टाचार का अनुमान लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि प्रदेश सरकार व स्कूल शिक्षामंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह इस मामले का संज्ञान लेकर मध्यान्ह भोजन संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराने व संकुलों के लिये आवंटित राशि को संकुल प्रभारी के माध्यम से उपयोग कराया जाये और उचित कार्यवाही न होने पर भाजपा द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा जायेगा। इस दौरान जिला महामंत्री मुरली मनोहर सोनी, जिला मिडिया प्रभारी शशि तिवारी, जिला उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा,जिला पंचायत सदस्य लवकेश पैकरा, महेश्वर पैकरा, लक्ष्मी राजवाड़े, मंडल अध्यक्ष अजय अग्रवाल, आनंद सोनी मौजूद थे।

राजेश सोनी सूरजपुर-महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यह योजना भ्रष्टृाचार की भेट चढ गई है रोजगार की गारंटी हो ना हो लेकिन इसमें भ्रष्टृाचार की पूरी गारंटी बन गई है बिना काम के इससे जुडे सचिव रोजगार सहायक के रिश्तेदार परिजन के नाम पर लाखो का गोलमाल खुलेआम किया जा रहा है इसे रोकने की व्यव्स्था तो जरुर है लेकिन तमाम निगरानी के बावजुद मनरेगा में भ्रष्टृाचार का सिलसिला जारी है.मनरेगा में इस कदर मनमानी है कि आये दिन मजदूरी को लेकर शिकायतों का सिलसिला कुछ ऐसा चल पड़ा है कि प्रशासन भी परेशान है। एक मामले की जांच हो नही पाती की दूसरा सामने आ जाता है।ग्राम कोल्हुआ के राम लाल पण्डो ने कलेक्टर को दिए एक शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2018-19 में उसके नाम से कुप निर्माण उसके भूमि में कराया गया जिसमें वे और उनकी पत्नी सहित तीन लोगो ने कुप निर्माण में मजदुरी किया जिसका मजदुरी का भुगतान नही किया गया. उन्होने ने कलेक्टर को दिये शिकायत में बताया कि मजदुरी के लिये वे सचिव, रोजगार सहायक बसंत साहु के पास भी गये पर उनके द्वारा आज तक कुप निर्माण में किये गये मजदुरी का भुगतान नही किया गया. जिस पर कलेक्टर से सचिव सहित रोजगार सहायक पर कडी कार्यवाही कर मजदुरी भुगतान करने की फरीयाद की है। सचिव, रोजगार सहायक की मनमानी ... गरीबो मेहनत कश मजदुरों की मजदुरी नही मिलने की सिलसिला काफी लंबा है. ग्राम कोल्हुआ के रामाधार यादव मनरेगा के तहत इनाम कुंवर के भूमि पर निर्मित डबरी निर्माण कार्य मे वह 104 दिन कार्य किया था पर आज दो वर्ष से अधिक हो गए आज तक मजदूरी नही मिली. इसी तरह गौरीशंकर वैश्य ने भी इसी डबरी में 83 दिन कार्य करने के बाद मजदूरी नही मिलने की बात कही है।जबकि इसके पहले इसी रोजगार सहायक पर कूप निर्माण की राशि नही देने और आधी से अधिक रकम रिश्वत में दिए जाने का आरोप पत्र कलेक्टर को दिया जा चुका है जिसकी अब जांच भी शुरू नही हुई है। जिससे शिकायतकर्ता भय में है। इधर ग्राम पंचायत महुली के रोजगार सहायक सचिव पर राज कुमार खैरवार एवं नित्यानंद ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास सन 2018-19 एवं 2019-20 में मंजूर हुआ है। जिसे उन लोगो ने खुद बनाया है और राशि डकार ली रोजगार सहायक ने। कहा गया है कि 15000 रुपए मास्टर रोल के जरिये अपने परिवार भाई बहन एवं पिता के नाम से निकाल लिया गया. आज तक उन्हें यह राशि नही मिली है। इसके पूर्व भी ग्राम पंचायत महुली के रोजगार सहायक सचिव पर इस तरह के आरोप लग चुके है। लेकिन जांच या कार्यवाही नही होने से हौसले बुलंद है।

राजेश सोनी सूरजपुर- डिजिटल इंडिया के इस दौर में जिले का एक गांव ऐसा भी है जहाँ आज भी बिजली दिन में तो रहती है पर जब रात को जरूरत है तब गायब हो जाती है और मोबाइल तो जैसे आज भी आकाश कुसुम ही है। ऐसा नही कि किसी के पास मोबाइल है ही नही लेकिन गांव तक नेटवर्क ही नही है तो मोबाइल किस काम का…? बात ओड़गी ब्लॉक के ग्राम बेदमी की है। करीब 2 हजार की आबादी वाले बेदमी में प्राकृतिक ने नेमत बख्शी है।चारो ओर पहाड़ से घिरे इस गांव तक पहुँचने के लिए अब जैसे तैसे सड़क बन सकी है जिससे ब्लॉक मुख्यालय तक आना जाना आसान हुआ है। पर इस गांव में अब तक बिजली नही पहुँची है। बिजली के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगा है लेकिन रख रखाव के अभाव में वह भी अंतिम सांसे गिन रही है। ग्रामीण बताते है कि दिन में इससे बिजली जलती है पर जब रात में जरूरत है तब बन्द हो रहती है।जिससे अंधेरे में गुजारना पड़ता है। मोबाइल मतलब आकाश कुसुम इस गांव के लिये डिजिटल इंडिया का कोई मतलब नही है। मोबाइल नेटवर्क के लिए दो वर्ष पूर्व जियो का टावर तो लगा दिया गया है पर उस टावर तक कनेक्शन के लिए वन विभाग ने अपनी जमीन से तार नही ले जाने दिया गया जिसके फलस्वरूप टॉवर केवल शोपीस बन रह गया है। अब हालात यह है कि ओड़गी या रामकोला के टावरों से गांव के कुछ चिन्हांकित जगहों पर नेटवर्क मिलता है जहाँ लोग जा कर मोबाइल से बात करते है। यानि वे जरूरत के अनुसार किसी से बात कर पाते है जबकि दूसरी ओर से कोई चाहे तो सम्भव नही है।इसके लिए कई बार नेता व अधिकारियों से आग्रह किया गया पर कहा कोई सुनने वाला है। पानी से खुशहाली ओड़गी ब्लॉक मुख्यालय से करीब 25 किमी दूर बेदमी में प्राकृतिक ने खूब नेमत बरसी है। यहां पहाड़ के ऊपर निकले पानी के स्रोतों से 12 महीने लोगो को लबालब पानी मिलता है यहां तक कि हर घर के दरवाजे तक पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँचता है। ग्रामीण बताते है कि पहाड़ से पानी जैसे ही नीचे आता है वैसे ही ग्रामीण अलग अलग मोहल्लों के नाली बना रखा है और नियमित ग्रामीण पानी की धार मोड़ने व्यवस्था बना रखे है जिससे हर घर तक पानी पहुँचता है। जिससे वे खेती के साथ अन्य उपयोग करते है।ग्रामीण चाहते है कि प्रशासन से कोई मुक्कमल इंतजाम हो जाता तो और बेहतर लाभ लिया जा सकता । जिले के पहले कलेक्टर भारती दासन ने इसके लिए आशवस्त किया था पर उनके तबादले के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इस गाँव मे प्रकृति ने अनुपम छटा बिखेरी है और ऐतिहासिक महत्व के भी कई दर्शनीय स्थल है जो गुमनामी में है। रियासतकाल से इस गांव की चर्चा होती रही है पर दर्शनीय व ऐतिहासिक महत्व के जगहों को सहेजने की दिशा में कोई पहल नही हुई है। जिससे पूरा गांव उपेक्षा का दंश झेल रहा है। विस्थापन का भय तेमोर पिंगला अभ्यारण्य से लगा यह गांव है। बताते है कि नए नियमो के अनुसार अभ्यारण से लगे 15 किमी के गांव खाली करने होंगे। हालांकि अभी तक कोई नोटिस आदि नही मिले है पर चर्चाओं में बात सामने आने को लेकर गांव के लोग विस्थापन को लेकर चिंतित है।वर्षो से रह रहे ग्रामीण आखिर जाएंगे कहा…?