सूरजपुर.    छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1971 की धारा 18 (1) के तहत सूरजपुर विकास योजना प्रारूप 2031 के प्रकाशन में प्राप्त आपत्ति, सुझाव पर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17- क (2) के तहत विकास योजना हेतु गठित समिति द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 20 आपत्ति सुझाव प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई किया गया। आपत्ति सुझाव कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर , एसडीएम , संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, सहायक संचालक आर पी साहू नगर तथा ग्राम निवेश अंबिकापुर, सरपंचगण,समिति के सदस्य एवं विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। सूरजपुर निवेश क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने में स्थानीय विभागों एवं लोगों का सहयोग लिया गया है। विकास योजना के 2031 तक निवेश क्षेत्र के लिए निर्धारित मुख्य उद्देश्य, भविष्य के विकास को सुनियोजित करना, मुख्य मार्गो और आसपास के क्षेत्र  में विकास को प्राथमिकता देना, यातायात संरचना को सुधारना और क्षेत्रीय यातायात को नगर के बाहर से ही गुजारना, निवेश क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों जैसे नहरों, तालाबों आदि का संरक्षण करना, वर्तमान कमियों को दूर कर सभी आवश्यक भौतिक और सामाजिक सुविधाओं से पूर्ण समाज विकसित करना, सूरजपुर नगर को जिला मुख्यालय स्तर की सारी सुविधाएं प्रदान करना आदि है। इस प्रकार विकास योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए एक बेहतर और स्थाई जीवन शैली प्रदान करना है।

सूरजपुर.   राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशन में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर गोविन्द नारायण जांगडे के मार्गदर्शन में 11 फरवरी को जिला न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर एवं कुटूम्ब न्यायालय सूरजपुर तथा जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में प्रकरणों की सुनाई किये जाने हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर में 07 खण्डपीठों का गठन किया गया है, वहीं तालुका न्यायालय प्रतापपुर में 02 तथा राजस्व न्यायालयों में सुनवाई हेतु 20 खण्डपीठों का गठन किया गया है। 11 फरवरी के हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत में वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों ही माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी। लोक अदालत में न्यायालयों मे लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परिवारिक विवाद व अन्य राजीनामा योग्य राजस्व प्रकरणों तथा बैंक ऋण, विद्युत, जल के बकाया देयकों का प्री-लिटिगेशन प्रकरण को नेशनल लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखे जाएंगे। राजस्व विभाग के मामले सुनवाई हेतु राजस्व न्यायालयों में ही रखे जाएंगे। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में लंबित वाद-विवाद/मुकदमें या प्री-लिटिगेशन चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। लोक अदालत विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है, जहां श्रम, धन, की बचत होती है, वहीं लोगों के मध्य आपसी विवाद हमेशा के लिए समाप्त होने के साथ आपसी बैर की भावना हमेशा के लिए समाप्त होेने से लोगों को त्वरित न्याय प्राप्त होता है जिलेवासियों से अपील है 11 फरवरी 2023 के हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर अपने अपने मामले को आपसी समझौते के आधार पर हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों ही माध्यम उपस्थित होवें। वर्चअल मोड़ पर उपस्थित होने के लिए जिला न्यायालय सूरजपुर की वेबसाईट  https://districts.ecourts.gov.in/surajpur   लिंक पर क्लीक कर वर्चुअल मोड पर जुडा जा सकता है।

सूरजपुर . कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान के आदेशानुसार मां बागेश्वरी लोक न्यास ट्रस्ट कुदरगढ़ में दान स्वरूप प्राप्त आभूषणों का सत्यापन हेतु निर्देशित करने पर आज जनपद पंचायत ओड़गी में विगत वर्ष 2016 से 9 फरवरी 2023 तक में प्राप्त सोना एवं चांदी आभूषणों का अवलोकन एवं सत्यापन कार्य विडियोग्राफी के साथ किया गया। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैयाथान श्री सागर सिंह राज,तहसीदार ओड़गी सालिक राम गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओड़गी रणवीर साय, लोक न्यास कुदरगढ़ के आजीवन सदस्य राजेश तिवारी, अवधेश गुर्जर, थाना प्रभारी ओड़गी, मोहन राजवाड़े. संतोष सिंह, कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), राकेश चौबे जनपद पंचायत ओड़गी, निवासचंद्र कुशवाहा, जगनारायण कुर्रे (लोकन्यास कुदरगढ़), राहुल सोनी के द्वारा माप-तौल कराया गया तत्पश्चात् आभूषणों को सील बंद पेटी को स्ट्रांग रूम में अभिरक्षा में रखा गया।