सूरजपुर। ‘एकता, सेवा और समर्पण’ के ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुए युवा साथी फाउंडेशन (छत्तीसगढ़) द्वारा महिला सशक्तिकरण, कुपोषण उन्मूलन एवं संगठन विस्तार पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर में ठोस सुधार लाना रहा। मातृशक्ति के उत्थान से ही राष्ट्र निर्माण संभव: डॉ. रजनीश गर्ग कार्यशाला को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉ. रजनीश कुमार गर्ग ने कहा कि जब एक महिला सशक्त और जागरूक होती है, तभी एक स्वस्थ परिवार और समर्थ राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय होकर अति-पिछड़े वर्गों की जरूरतमंद, कुपोषित महिलाओं और बच्चों की पहचान करें। संस्था का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों तक संतुलित पोषण, आवश्यक खाद्य सामग्री और नियमित स्वास्थ्य देखभाल पहुंचाना है। ​ शासकीय योजनाओं और उद्यमिता से खुलेगी स्वावलंबन की राह सत्र के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। ​श्रम विभाग से रमेश साहू ने विभागीय योजनाओं का ब्यौरा देते हुए पंजीयन और सरकारी लाभ सीधे प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया समझाई। कोरिया जिले से आईं उद्यमी रेनू सिंह ने स्वरोजगार स्थापित करने, छोटे उद्यमों के प्रबंधन और सफल उद्यमी बनने के व्यावहारिक सूत्र साझा किए। मीडिया प्रमुख राजेश सोनी ने महिलाओं को ग्रामीण स्तर की समस्याओं की पहचान करने, उन्हें संबंधित मंचों तक पहुंचाने और त्वरित समाधान के लिए संवाद तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। सूचना तंत्र प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने आज के दौर में सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग और फोटोग्राफी से जुड़ी तकनीकी जानकारियां साझा कीं। ​कार्यशाला का सफल संचालन कार्तिक निषाद ने किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की बात कही। जिले भर से बड़ी संख्या में पहुंचीं महिला कार्यकर्ताओं ने सेवा, स्वावलंबन और कुपोषण-मुक्त समाज के इस मानवीय अभियान को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का साझा संकल्प लिया।

सूरजपुर। ​अगर आप वातानुकूलित कमरों में बैठकर 'पढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया' के नारों पर ताली बजा-बजाकर थक चुके हैं, तो थोड़ा कष्ट कीजिए और सूरजपुर जिले के दूरस्थ अंचल चांदनी बिहारपुर पधारिए। यहाँ ग्राम पंचायत खोहीर के आश्रित ग्राम बैजनपाठ स्थित माध्यमिक शाला में शिक्षा विभाग एक ऐसा 'क्रांतिकारी' प्रयोग कर रहा है, जिसे देखकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी अपना सिर पीट लेंगे। ​यहाँ कागजों पर शिक्षा व्यवस्था नहीं संवर रही, बल्कि साक्षात् 'इंद्रदेव' बच्चों की परीक्षा ले रहें है। भ्रष्टाचार की छत, लाचारी का फर्श ​मामला बड़ा दिलचस्प है। स्कूल के पास अपना कोई वजूद (भवन) नहीं है। साल २०२२-२३ में सरकारी खजाने से 'लाखों' रुपये (शायद दीमकों और ठेकेदारों के पेट) में तब्दील कर एक 'अतिरिक्त कक्ष' खड़ा किया गया। सोचा गया था कि बच्चे इसमें पढ़ेंगे, लेकिन ठेकेदार ने शायद इसे 'स्विमिंग पूल' कम 'क्लासरूम' ज्यादा समझकर बनाया। नतीजा? पहली ही तेज बारिश में छत ने 'भ्रष्टाचार के रिसाव' की ऐसी गवाही दी कि कमरा आधा तालाब बन गया। ​अब स्थिति यह है कि ५० बच्चे और शिक्षक इस उलझन में हैं कि कमरे में 'मछली पालन' का कोर्स शुरू करें या पढ़ाई जारी रखें? ​ 'ओपन एयर क्लासरूम' का अनूठा मॉडल ​प्रधान पाठक सुंदरमन सिंह का दर्द जायज़ है। वे पूछते हैं, "बच्चों को बैठाएं या पानी से बचाएं?" लेकिन शिक्षा विभाग के आला अफसर शायद इसे सकारात्मक नजरिए से देख रहे होंगे। छत टपक रही है, तो क्या हुआ? बच्चों को 'प्रकृति की गोद में' (यानी खुले आसमान के नीचे) बैठने का 'अनिवार्य पाठ' जो मिल रहा है। इसे ही तो कहते हैं - आपदा को अवसर में बदलना! ​भीगने से बचने के लिए बच्चे बाहर बैठते हैं। शायद विभाग चाहता है कि बच्चे धूप और बारिश सहकर 'कड़क' बनें, आखिर देश का भविष्य जो ठहरे! ​ साहब! कमीशन का हिसाब बाद में, जरा मरम्मत तो करा दीजिये ​स्थानीय ग्रामीण राधेश्याम साकेत का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वे पूछते हैं कि क्या दूरस्थ अंचल के बच्चों को सुरक्षित छत का अधिकार नहीं है? ग्रामीणों का सीधा सवाल है कि महज़ दो साल में यह 'अतिरिक्त कक्ष' खंडहर कैसे बन गया? इसकी तकनीकी जांच कब होगी और कमीशनखोरी की मलाई खाने वालों पर डंडा कब चलेगा? ​ग्रामीणों ने सूरजपुर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि कृपया अपने 'ठंडे दफ्तरों' से बाहर निकलकर इस 'रिसती हुई हकीकत' का दीदार करें। इस 'जलप्रपात' नुमा कमरे की मरम्मत हो और इन बच्चों के लिए एक अदद, सुरक्षित और स्थायी भवन नसीब हो, ताकि वे 'भीगकर' नहीं, बल्कि 'सीखकर' आगे बढ़ें। ​

सूरजपुर। स्थानीय एवं पुश्तैनी सराफा व्यापारियों के अस्तित्व, प्रतिष्ठा और स्वर्ण कारीगरों के हितों की सुरक्षा को लेकर सूरजपुर एवं बिलासपुर जिला सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम का एक विस्तृत ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया है। व्यापारियों ने बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों द्वारा चलाए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित दावों और अपारदर्शी नीतियों पर रोक लगाने के लिए देशव्यापी सख्त कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की है। ​एसोसिएशन के अनुसार, बड़े ब्रांड्स द्वारा "सस्ता सोना" और "Zero Making Charge" जैसे भ्रामक प्रचार से ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पीढ़ियों से कार्यरत स्थानीय व्यापारियों और लाखों कारीगरों पर पड़ रहा है। हाल ही में बिलासपुर में 22 कैरेट HUID युक्त आभूषण को एक बड़े ब्रांडेड शोरूम द्वारा गलत तरीके से 20 कैरेट बताने जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच प्रणाली की जरूरत बताई गई। ​ प्रमुख मांगें.. ​ सख्त निगरानी व स्वतंत्र जांच: सोने की शुद्धता की पुष्टि के लिए दो सरकारी अधिकृत लैब से जांच का अधिकार और BIS द्वारा टेस्टिंग मशीनों व HUID की नियमित कैलिब्रेशन जांच। ​ भ्रामक विज्ञापनों पर रोक: CCPA द्वारा बड़े ब्रांड्स के दावों की जांच तथा "सस्ता सोना" जैसे भ्रामक प्रचार पर प्रभावी प्रतिबंध। ​ एक देश, एक भाव और सरल बिलिंग: देश भर में सोने की दैनिक संदर्भ दर (Same Rate Gold) का सार्वजनिक निर्धारण और सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक समान, पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था। ​ कारीगर कल्याण बोर्ड: पारंपरिक कला के संरक्षण हेतु "स्वर्णकार कल्याण बोर्ड" का गठन और "Made by Indian Karigar" को बढ़ावा। ​ कानूनी व वित्तीय सुधार: BNS धारा 317/IPC 411 का सरलीकरण ताकि निर्दोष व्यापारी प्रताड़ित न हों, साथ ही गैर-राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थानों द्वारा बिना पुख्ता सत्यापन के गोल्ड लोन देने की प्रक्रिया पर रोक। ​व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे वैध प्रतिस्पर्धा के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार, ग्राहक हित और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्थानीय रोजगार की रक्षा के लिए समान नीतिगत प्रावधान चाहते हैं।