सूरजपुर. जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के महुली उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। यहाँ पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों की मनमानी और लापरवाही से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ पदस्थ, फिर भी बंद रहता महुली उप स्वास्थ्य केंद्र में अनिमिका तिर्की (एनएम कर्मचारी), शैलेंद्र अग्रहरी (आरएमओ) और अजीत राय (आरएचओ) जैसे स्वास्थ्यकर्मी पदस्थ हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ की उपस्थिति नियमित रूप से नहीं होती। ग्रामीण सुबह से लेकर दोपहर तक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचते हैं, लेकिन अधिकांश समय दरवाजा बंद ही मिलता है। दर्जनों गाँव प्रभावित महुली स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे बैजनपाठ, लुल्ह, खोहीर, भून्डा, तेलाईपाठ, रामगढ़, जूडवनीया, कछवारीघं, कोल्हुआ, भाटपारा, पण्डोबस्ती चोगा करौटी ए और महुली समेत दर्जनों गाँव के लोग हैं। इन पहाड़ी व दूरस्थ इलाकों के ग्रामीणों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुँचना बेहद कठिन है। ग्रामीणों की व्यथा ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी अपनी मनमानी से आते-जाते हैं। कभी कई दिनों तक केंद्र बंद रहता है, तो कभी घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई इलाज नहीं मिलता। गर्भवती महिलाएँ, बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकारी दावों की पोल स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति तो की गई है, लेकिन उनकी गैर-हाजिरी और लापरवाही ने सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की हकीकत खोल दी है। “सबको स्वास्थ्य सुविधा” के नारों के बीच महुली के ग्रामीण बुनियादी इलाज से भी वंचित हैं। ग्रामीणों की चेतावनी ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से माँग की है कि यहाँ पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और एक स्थायी डॉक्टर की तैनाती की जाए। अन्यथा वे सामूहिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। महुली उप स्वास्थ्य केंद्र की यह तस्वीर बताती है कि स्वास्थ्यकर्मी होने के बावजूद उनकी मनमानी और लापरवाही ने ग्रामीणों को बेहाल कर रखा है। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा और कब पहाड़ी अंचल के लोगों को नियमित स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी?

सूरजपुर. जिले के ओड़गी विकास खंड अन्तर्गत दूरस्थ स्कूल प्राथमिक शाला जरगापारा चिकनी के प्रधानपाठक चन्द्रिका सिंह को छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। चंद्रिका सिंह को छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को संरक्षित संवर्धित करने में यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान समारोह वृंदावन सभाकक्ष सिविल लाईन रामपुर में आयोजित किया गया था। चंद्रिका सिंह को यह सम्मान मिलने से क्षेत्र समेत अपने जिला व राज्य को गौरवान्वित किया है तथा क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।इस मौके पर मुख्य अतिथि महाराजा कमल चंद्र भंजदेव, अध्यक्षता नवीन अग्रवाल अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर , अति विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष जनपद पंचायत धरसीवा सकुंतला दिलेन्द्र सेन, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धरसीवा दिनेश खुटे, सविता चंद्राकर सभापति उद्योग एवं सहकारिता समिति जिला पंचायत रायपुर, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री अनूप रंजन पाण्डेय, डोमार सिंह कुंवर व निमंत्रक डाक्टर मन्नू लाल चेलक अध्यक्ष शिखर साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे

सूरजपुर. छत्तीसगढ़ सरकार के “सुशासन तिहार” के खिलाफ सूरजपुर जिले के सपहा गांव में 16 मई से शुरू हुई अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 109 दिन बाद समाप्त हो गई और अबतक सबसे लंबे आंदोलनों में होगा।सपहा गांव में आवश्यक बुनियादी का अभाव है ग्रामवासियों ने पक्की सड़क, पुलिया, सीसी रोड, शुद्ध पेयजल, स्थायी बिजली कनेक्शन, आवास, वन अधिकार पट्टा, कूप निर्माण, सोलर पंप और ड्यूल पंप की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे।ग्रामीणों का कहना था कि वर्षों से आवेदन और ज्ञापन देने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। मजबूर होकर उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना। हड़ताल के 108 दिनों में ग्रामीणों ने कई कठिनाइयाँ झेलीं। नेताओं और अधिकारियों पर आंदोलन तोड़ने की बहुत कोशिश की। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में 5 वर्षीय मासूम रेनू की मौत हो गई जिसके बाद से धरना प्रदर्शन उग्र स्वरूप होने लगा था जिसका नेतृत्व वार्ड पंच लालजी बौद्ध ने किया। आज सपहा गांव में प्रशासनिक अमला पहुँचा। जिसमे अनुविभागीय अधिकारी भैयाथान, जनपद पंचायत सीईओ, पीएचई विभाग के एसडीओ, विद्युत विभाग के अधिकारी समेत अन्य जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों सहित ग्रामीणों से बैठक कर चर्चा किया और उनकी सभी मांगों को प्राथमिकता से पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। ग्रामीणों ने कहा कि अभी वे शासन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर वादे कागज़ों तक सीमित रहे तो वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। यह आवाज अब सिर्फ सूरजपुर तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि विधानसभा और संसद तक पहुँचेगी। जिला प्रशासन के लिए बड़ा सबक सपहा गांव की 109 दिन लंबी लड़ाई ने दिखा दिया कि अब ग्रामीण चुप नहीं रहेंगे। यह हड़ताल केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के उन इलाकों की हकीकत को सामने लाती है, जहाँ विकास योजनाएँ कागज़ों पर तो हैं, लेकिन धरातल पर नहीं। सपहा गांव की ऐतिहासिक हड़ताल का समापन तो हो गया है, लेकिन यह सवाल छोड़ गई है कि क्या सरकार वास्तव में अपने वादों पर खरी उतरेगी?