खेल और सामाजिक चेतना का संगम: सूरजपुर के दूरस्थ अंचल में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता शुरू ​सूरजपुर। जिले के दूरस्थ अंचल बिहारपुर में आज से भव्य 'कुश्ती महादंगल' प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। “उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नशा मुक्त समाज की स्थापना” की विशेष थीम पर आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर पूरे क्षेत्र के खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों के अनुसार, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित कर समाज से नशाखोरी को समूल नष्ट करना है। ​इस महादंगल में देश के कोने-कोने से आए प्रतिष्ठित पहलवान अपने दांव-पेच का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं दोनों वर्गों में मुकाबले है खेल का रोमांच बढ़ाने के लिए महिला एवं पुरुष दोनों ही श्रेणियों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। कुश्ती के दंगल में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, बनारस, गोरखपुर, नेपाल, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और इटावा जैसे क्षेत्रों के राष्ट्रीय स्तर के नामी पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। विशेष आकर्षण हरियाणा के सुप्रसिद्ध पहलवानों की उपस्थिति इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण बनी हुई है, जिनकी भागीदारी से मुकाबलों के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस विशाल आयोजन के सूत्रधार और समाजसेवी नित्यानंद पाठक की देखरेख में समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं जिसमें दर्शकों के बैठने की सुचारू व्यवस्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और खिलाड़ियों के लिए विशेष बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। ग्रामीण अंचल में इतने बड़े स्तर के आयोजन से स्थानीय युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा तो मिल ही रही है, साथ ही क्षेत्र के व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए भी यह आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी साबित हो रहा है।आयोजन समिति ने समस्त क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस महादंगल का आनंद लेने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया है।

सूरजपुर । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित आवास देने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' अब लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत सरनापारा में करीब 38 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन इस विद्यालय भवन में तकनीकी मानकों और सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का भविष्य अंधकार में है। तकनीकी मानकों की अनदेखी: बिना बेस ढलाई के ही खड़ी की जा रही छत ​वर्तमान में विद्यालय के किचन ब्लॉक का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे लेकर गंभीर तकनीकी सवाल खड़े हो गए हैं। ​ कमजोर फाउंडेशन: बिना नीचे बेस ढलाई किए ही ऊपर सेंटरिंग कर सीधे छत ढलाई का कार्य किया जा रहा है। ​ नियमों का उल्लंघन: तकनीकी मानकों के अनुसार ढलाई के लिए लगाई जाने वाली सरिया जाली (Iron Mesh) की दूरी अधिकतम 6 इंच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इसे 9 से 10 इंच की दूरी पर बांधा गया है। ​ अमानक सामग्री: निर्माण कार्य में विशेषज्ञों की राय के विपरीत बेहद कमजोर माने जाने वाले महज 8 एमएम (8mm) के सरियों का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे पूरे भवन की मजबूती संदिग्ध हो गई है। लोहे की जगह बांस-लकड़ी का सहारा, मजदूरों की जान भी जोखिम में ​निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आलम यह है कि भारी ढलाई के लिए जहाँ लोहे के मजबूत सपोर्ट सिस्टम (Iron Jacks) का उपयोग होना चाहिए, वहाँ बांस और लकड़ियों के सहारे सेंटरिंग टिकी हुई है। ​ मौके पर मची अफरा-तफरी: सूत्रों के अनुसार, जब मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करने पहुंची, तो वहां हड़कंप मच गया। आनन-फानन में ढलाई कार्य को रोक दिया गया और मजदूरों को वहां से हटा दिया गया, जो कार्य की अपारदर्शिता को साफ बयां करता है। इसके अलावा, साइट पर किसी भी जिम्मेदार तकनीकी इंजीनियर की नियमित मौजूदगी नहीं रहती है। निर्माण कार्य पूरी तरह श्रमिकों के भरोसे चल रहा है, जिन्हें हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट या बूट्स जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण भी मुहैया नहीं कराए गए हैं। ​राजनीतिक संरक्षण और पुरानी शिकायतों पर चुप्पी का आरोप ​ग्रामीणों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब इस निर्माण कार्य पर उंगली उठी हो। इससे पहले भी घटिया निर्माण सामग्री, प्लास्टर में सीमेंट की कमी और अवैध रेत के इस्तेमाल को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार को कथित तौर पर ऊंचे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण प्रशासन बार-बार मिल रही शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई करने से बच रहा है। ​हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हादसे की पुनरावृत्ति का डर ​स्थानीय निवासियों ने कुछ वर्ष पूर्व सरनापारा स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुए हादसे का हवाला देते हुए गहरा आक्रोश जताया। वहां भी करोड़ों की लागत से बने क्वार्टर नंबर 6 की छत का प्लास्टर गिरने से एक कोर्ट कर्मचारी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि इस ₹38 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट की उच्चस्तरीय जांच नहीं की गई, तो भविष्य में यहाँ पढ़ रहे मासूम आदिवासी बच्चों के जीवन के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। ​प्रशासनिक प्रतिक्रिया ​ "पूर्व में मिली शिकायतों के बाद एक जांच टीम गठित कर मौके का निरीक्षण कराया गया था, जिसमें तकनीकी कमियां और गुणवत्ता संबंधी खामियां पाई गई थीं। इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजी जा चुकी है। अब पुनः आपके (मीडिया के) माध्यम से नई गड़बड़ियों की जानकारी मिली है। इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मैं स्वयं तत्काल मौके का निरीक्षण करूंगी और पूरी वस्तुस्थिति की रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को सौंपकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।" ​— ललिता भगत , एसडीएम, प्रतापपुर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग ​अब ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले की किसी स्वतंत्र और उच्चस्तरीय तकनीकी एजेंसी से जांच कराने तथा दोषी ठेकेदार, लापरवाह इंजीनियरों व संबंधित अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं।

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुसमुसी के ग्रामीणों ने सामाजिक समानता और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय और बड़ी पहल की है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत के 'हरिजनपारा' और वहां स्थित प्राथमिक शाला का नाम बदलकर 'अंबेडकर पारा' करने की मांग की है। ​'हरिजन' शब्द पर आपत्ति और ग्राम सभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव ​कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में 'हरिजन' शब्द सामाजिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अनुसूचित जाति समाज के लोग इस शब्द को गरिमा के विपरीत मानते हैं, जिससे समाज की भावनाएं आहत होती हैं। शासन और प्रशासनिक स्तर पर भी इस शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जा चुका है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कुसमुसी के युवाओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने कई दौर की बैठकें कीं। इसके बाद ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इस मोहल्ले और स्कूल का नाम बदलने का निर्णय लिया गया। ​बाबा साहेब के प्रति आस्था और सामाजिक न्याय का प्रतीक ​ग्रामीणों का कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे में 'अंबेडकर पारा' नाम रखना केवल नाम का परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, समानता और संविधान के प्रति आस्था का प्रतीक होगा। इससे आने वाली पीढ़ियों में सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता आएगी और क्षेत्र में सौहार्द बढ़ेगा। ​जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में सौंपा गया ज्ञापन ​इस प्रशासनिक कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जनपद पंचायत भैयाथान के क्षेत्र क्रमांक 06 के जनपद सदस्य व वन समिति के सभापति ओमप्रकाश, ग्राम पंचायत कुसमुसी के सरपंच सहित भारी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति जल्द प्रदान की जाए।