सूरजपुर। जहाँ एक ओर सरकार शासन-प्रशासन के डिजिटलीकरण और जनता को बेहतर सुविधाएँ देने का दम भरती है, वहीं सूरजपुर का उप-पंजीयक कार्यालय सरकारी दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। यह कार्यालय, जो प्रतिवर्ष शासन के खजाने में लाखों-करोड़ों का राजस्व जमा करता है, आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ​'रजिस्ट्री' दफ्तर में 'जाम' का जश्न ​कार्यालय के ठीक पीछे का नजारा किसी 'मधुशाला' से कम नहीं है। भारी मात्रा में बिखरी देसी-विदेशी शराब की बोतलें यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि शाम ढलते ही यह सरकारी परिसर असामाजिक तत्वों के लिए निजी 'पार्टी स्पॉट' बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासनिक नाक के ठीक नीचे चल रहे इस 'नशे के कारोबार' से जिम्मेदार अनजान हैं या 'धृतराष्ट्र' की भूमिका में सुख की नींद सो रहे हैं? ​स्वच्छ भारत का 'कांच' से स्वागत ​विकास और स्वच्छता के सरकारी नारों के बीच, यहाँ आने वाले ग्रामीणों के लिए बुनियादी शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। मीलों दूर से रजिस्ट्री कराने आने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को लाचारी में कार्यालय के पीछे की झाड़ियों का रुख करना पड़ता है। विडंबना देखिए, नशेड़ियों द्वारा वहीं फोड़ी गई शराब की बोतलों के नुकीले कांच अब ग्रामीणों के पैरों के लिए काल बनकर बिछे हुए हैं। ​इस मौसम में झाड़ियों और कीचड़ के बीच छिपे ये कांच के टुकड़े किसी गंभीर हादसे को न्योता दे रहे हैं। क्या प्रशासन किसी बड़े घाव या संक्रमण के बाद ही नींद से जागेगा? ​प्रशासनिक कुंभकर्ण की प्रतीक्षा ​शहर के बीचों-बीच स्थित इस कार्यालय परिसर में उगी लंबी झाड़ियाँ और पसरा कचरा स्पष्ट करता है कि यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी एसी कमरों में बैठकर अपनी कुर्सियां तो गर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परिसर की सुरक्षा और जन-सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है। ​ क्या जिला प्रशासन और पंजीयन विभाग के अधिकारी किसी बड़े हादसे के घटित होने की प्रतीक्षा में हैं? ​ क्या सरकारी परिसर में 'ओपन बार' चलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने का साहस किसी में बचा है? ​ क्या आम जनता को अपनी गाढ़ी कमाई के बदले कम से कम एक शौचालय की सुविधा मिल पाएगी? ​सूरजपुर का यह कार्यालय अब केवल दस्तावेजों की रजिस्ट्री नहीं कर रहा, बल्कि अपनी अव्यवस्था से प्रशासनिक उदासीनता की भी एक ऐसी 'रजिस्ट्री' कर रहा है, जो आने वाले समय में जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है। ​ क्या अब कुंभकर्णी नींद में सोया विभाग जागेगा, या जनता को इसी तरह कांच के टुकड़ों और बदबू के बीच अपना काम चलाना होगा?

सूरजपुर। जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरहरी में जमीन विवाद को लेकर एक आदिवासी परिवार के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। पीड़ित शिवप्रसाद मुईया और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने न केवल उनके पुश्तैनी मकान को जेसीबी से जमींदोज कर दिया, बल्कि विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक SP और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिकायत के अनुसार, पीड़ित परिवार खसरा क्रमांक 917/1, 909, 910, 912, 913, 916/1 सहित अन्य भूमि पर लंबे समय से काबिज है और खेती-किसानी कर अपना जीवन-यापन कर रहा है। आरोप है कि 10 जुलाई 2026 को आरोपी पक्ष ने अचानक जेसीबी मशीन से खसरा क्रमांक 917/1 पर स्थित उनका मकान ढहा दिया। घटना के दौरान जब परिवार ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने लाठी-डंडे और रॉड से उन पर हमला कर दिया, जिससे परिवार के एक सदस्य को चोटें आईं। ​पीड़ितों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना तत्काल प्रतापपुर थाना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण आरोपियों का हौसला बुलंद रहा। इसी का परिणाम रहा कि 13 जुलाई 2026 को आरोपी पक्ष ने दोबारा आकर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी। ​पीड़ित परिवार ने इस मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों ने ग्रामीणों द्वारा बनाए गए घटना के वीडियो को साक्ष्य के तौर पर प्रशासन को सौंपा है। फिलहाल क्षेत्र में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और सभी की नजरें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

सूरजपुर। जिले के सुदूरवर्ती चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र में साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मोहरसोप पुलिस चौकी ने आज एक व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में चौकी प्रभारी कमलेश पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहरसोप, बसनारा, नवडीहा, कछिया, खैरा और रामगढ़ सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों स्कूलों और साप्ताहिक बाजारों में जाकर लोगों को साइबर सुरक्षा के गुर सिखाए। 'साइबर कॉप' अभियान के तहत पुलिस ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को साइबर ठगी से बचने के उपाय समझाते हुए सुरक्षा की शपथ दिलाई। पुलिस ने विशेष रूप से सलाह दी कि किसी भी स्थिति में अपना ओटीपी पासवर्ड या निजी जानकारी अनजान व्यक्तियों से साझा न करें। साथ ही, संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करने, अज्ञात फाइलों को डाउनलोड करने और लालच या दबाव में आकर ऑनलाइन भुगतान करने से बचने की हिदायत दी गई। अभियान के दौरान स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो वह बिना देर किए तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस जनहितैषी अभियान को सफल बनाने में मोहरसोप चौकी के पुलिस कर्मियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका रही।