: राईस मिलर्स पर बड़ी कार्यवाही….धान उठाव और चावल जमा नहीं करने वाले राईस मिलर्स पर कार्यवाही….तोडे गये अतिक्रमण....

सूरजपुर. जिला प्रशासन की टीम ने राईस मिलर्स पर कस्टमल मिलिंग का धान उठाव और चावल जमा नहीं करने पर राईस मिलर्स पर नकल कसने आज जिला प्रशासन की राजस्व, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग की संयुक्त टीम ने राईस मिल स्थल पहुंच कर सरकारी जमीन पर किये गये अतिक्रमण तोडा गया. राईस मिल में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति का निरीक्षण किया. संयुक्त टीम ने चावल भी जप्त किया है. आज सुबह प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर राईस मिलर्स पहले से पता था इसके बावजुद अजबनगर स्थित राईस मिल विकास गोयल द्वारा संचालित विकास इण्डस्ट्रीज में 150 मीटर के अहाते को अतिक्रमण होने के कारण हटाया गया है साथ ही 25 डिसमिल जमीन अतिक्रमण से मुक्त किया गया है. इसी तरह जिला मुख्यालय में स्थित बालाजी राईस मिल में एक कमरा और अहाता को हटाया गया है. मेसर्स जिन्दल फूड प्रोडक्ट लक्ष्मणपुर मे धानं 7.60 क्विंटल, चावल 26 क्विंटल, खंडा चावल 1322.5 क्विंटल, ओम फूड प्रोडक्ट शशिपुर में 158.5 क्विंटल चावल, मंगलम राईस मिल अनुजनगर में 107.5 क्विंटल चावल, छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन करते पाये जाने पर जब्त किया गया है. इसी तरह मेसर्स विशाल इग्रो प्रोडक्टस, मेसर्स ओम राईस प्रोडक्ट, मेसर्स साकेत प्रोडक्ट एवं रोलिंग मिल, मेसर्स अमन एग्रो इडण्स्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर, गिरवरगंज का भी निरीक्षण किया गया। इकाईयों द्वारा उद्योग परिसर में अतिरिक्त निर्माण व लीजरेन्ट, मेनटेनेन्स चार्ज, स्ट्रीट लाईट चार्ज एवं अन्य के भुगतान हेतु 21 दिन का नोटिस जारी किया गया है. संयुक्त टीम की कार्यवाही में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग रहे.
आज की कार्यवाही में कई ऐसे पहुलु भी सामने आये जिसमें संचालको ने अपनी पीढा बताते हुये कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रो में ज्यादा है जिससे मजदुर नही मिल पा रहे है कस्टम मिलिंग के लिये सहकारी समितियो में रखा हुआ धान आधा खराब होने की स्थिति में है अगर समय पर प्रशासन डीओ जारी कर दिया होता तो ऐसी स्थिति निर्मित नही होती आज की अतिक्रमण की कार्यवाही में बालाजी एक्रो के संचालक ने बताया कि बीते 40 सालो से ज्यादा उक्त भूमि पर काबिज है और लंबे अरसे से राईस मिल संचालित करने के साथ तेदुपत्ता का गोदाम भी है ना ही प्रशासन ने उनका पक्ष सुनना चाहा जबकि प्रशासन ने कुछ दिनो पूर्व ही उनके राईस मिल को सील किया था और न्यायलय तहसीलदार कार्यालय का नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है इसके बाद लाक डाउन लागु होने के वजह से प्रशासन द्वारा आचानक से अवैध कब्जा बताने पर अपना पक्ष रखने के अधिकार से वंचित रखते हुये ऐसी कार्यवाही किया गया.