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: ABPSS ने अम्बिकापुर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया... कोरिया जिले के पत्रकार साथी पर हुए FIR का विरोध एवं एसपी,थाना प्रभारी को तत्काल हटाया की मांग की....

Admin

Wed, Feb 16, 2022

प्रदेश में पत्रकारों पर बिना जांच एफआईआर बन्द हो और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए-:सुशील बखला (जिलाध्यक्ष सरगुजा)

पप्पू जायसवाल

अम्बिकापुर -: प्रदेश में पत्रकारों पर बिना जांच एफआईआर बन्द हो और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए की मांग के साथ कोरिया जिले के पत्रकार पर फर्जी अपराध दर्ज करने के मामले में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ जिलासरगुजा की टीम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं डीजीपी छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा के नाम का ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौपा है. अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द शर्मा के निर्देश पर जिलाध्यक्ष अम्बिकापुर सुशील बखला के नेतृत्व में पत्रकार साथियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया. जिसमे बताया गया कि कोरिया जिले के पत्रकार साथी रवि रंजन सिंह के द्वारा सोशल मीडिया में वायरल चैट को लेकर एक लेख प्रकाशित किया गया था. जिसमें विभाग के कई कर्मचारियों के नाम सामने आए थे और वहा के पुलिस अधीक्षक की शह पर बिना जांच पड़ताल किये पत्रकार रवि रंजन सिंह के ऊपर फर्जी मामला दर्ज कर दिया गया और उनके निकट जनों को एक अपराधी की भाँति बिना किसी सर्च वारंट के तथा बिना दूसरे जिले के लोकल पुलिस एवं परिवार जनों को सूचना दिए, सूरजपुर जिले से लाकर पटना थाने में मार पीट की गई,जिसमे एक महिला एवं १३ वर्ष के नाबालिग बच्चे को मानसिक एवं शारीरिक क्षति पहुंची है अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने पत्रकार के ऊपर हुई गलत एफआईआर को तत्काल हटाने,पत्रकार की गिरफ्तारी रोकने के साथ पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी को भी तत्काल हटाने की मांग करते हुए बताया कि जो चौथे स्तभ्म का सम्मान नही करते है बल्कि उनसे द्वेष रखते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे है जिसका अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ घोर विरोध एवं निंदा करता है। नही हटाये जाने की दिशा में प्रदेश के हर जिले में धरना प्रदर्शन दे कर विरोध प्रकट किया जायेगा उसके बाद एक महाधरना रायपुर में किया जायेगा. अगर पुलिस प्रशासन इस तरह अपने निजी शत्रुता के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो यह कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है जिसे बर्दाश्त नही किया जा सकता. 

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